काठमाडौँ । सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको तलब बढाउने भएको छ । मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत (अधिकृत स्तर)का कर्मचारीको तलब बढाउने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मर्यादाक्रम अनुसार सरकारी कर्मचारी तलब बढाउने विषयमा हाल आन्तरिक छलफल तथा अध्ययन चलिरहेको छ भने के कति तलव बढाउने भन्ने विषयमा छिट्टै निर्णय गर्ने तयारी छ ।

आवश्यक अध्ययन तथा छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयले कुन तहका कर्मचारीको तलब कति बढाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नेबारे थप निर्णय गर्नेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब नबढाउने घोषणा गरेका थियो । तर, अदालतको आदेशका कारण अधिकृत र सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई परेको छ । यसले सरकारलाई थप खर्च भार पर्ने देखिएको छ ।

यता सरकारी कर्मचारीको तलब बढेपछि महंगीसमेत बढ्ने पीरमा आम सर्वसाधारण देखिएका छन् । सरकारी तलवमान बढेपछि त्यसको सिधा प्रभाव बजार भाउमा पर्नेगर्छ । परिणाम, महंगी बढ्ने गर्छ । सरकारको राजश्व संकलन सोचेजति नभईरहेको अवस्थामा गर्न लागिएको यो निर्णयले एकातर्फ खर्चभार बढ्ने र अर्कोतर्फ महंगी पनि बढ्ने भए पनि अदालतको आदेश भएकाले त्यसको कार्यान्वयनतर्फ जानैपर्ने बाध्यताका बीच सरकारले कर्मचारीको तलव बढाउन लागेको हो ।