काठमाडौँ । यतिबेला सामाजिक संजालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले क्लिन चिट पाएको चर्चा चुलिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले रिलायन्सको अनुसन्धान तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको पत्र धितोपत्र बोर्डलाई पठाएपछि सोहि पत्र देखाएर अहिले कम्पनीले आईपीओ ल्याउन मिल्नेगरी क्लिनचिट पाएको भन्ने चर्चा चुलिएको छ । तर, रिलायन्सले क्लिन चिट नपाएको र विभिन्न निकायमा अनुसन्धान जारी रहेको खुलासा भएको छ ।
वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरेको आरोप लागेको कम्पनीको वित्तीय विवरण ठिक छ भन्ने सिएलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले स्पष्टिकरण सोधेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । आइक्यानमा परेको उजुरीका आधारमा आइक्यानले आफ्ना सदस्य सिएलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । अव सो स्पष्टिकरण चित्त नबुझेमा यो केस आइक्यानको अनुशासन समितिमा जान्छ । र अनुशासन समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुन्छ । अनुसशासन समितिमै केस नगई रिलायन्सको केसमा के भएको हो भन्ने प्रष्ट नहुने स्थिति भएकाले रिलायन्समा सबै ठिक छ भन्ने स्थिति नरहेको आइक्यानका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यता रिलायन्सविरुद्ध अदालत पुगेका अधिवक्ता हरि केसीले पनि अदालतको आदेशको अपव्याख्या भएको बताएका छन् । ‘अदालतले सबै ठिक छ भन्ने आदेश दिएको होइन । धितोपत्र बोर्डले हेर्ने कुरा, अदालतमा आउनु पर्दैन भनेको हो ।’ केसीले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘अदालतले दिएको आदेशको अर्थ अदालतले क्लिन चिट दिएको भन्ने होइन । बोर्डले गरेको गलत कामको अनुसन्धान बोर्डले गर्नु हुँदैन वा सो अनुसन्धानमा बोर्ड सामिल नै हुनुहुँदैन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हो ।हामी यस विषयमा पनि अदालत जान सक्छौँ ।’
धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुले पनि क्लिन चिट पाएको भन्ने विषय गलत भएको दाबी गरेका छन् । बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले बोर्डले रिलायन्सले क्लिन चिट पाएको भन्ने कुनै पनि खालको निर्णय नगरेको र आफुले पनि सीआईबीको पत्र अनलाइन मिडियामा देखेर थाहा पाएको दाबी गरेका छन् । उनले सीआईबीले धितोपत्र बोर्डकै प्रतिवेदनका आधारमा केस तामेलीमा राखेको भन्ने बुझेकोसमेत बताएका छन् ।
‘धितोपत्र बोर्डले क्लिन चिट भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन । मैले पनि अनलाइनमा देखेर सीआईबीको चिठी देखेको हुँ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘बोर्डले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले केस तामेलीमा राख्ने कुरा मैले पनि समाचार पढेर थाहा पाएँ । बोर्डले भने क्लिनचिटको कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।’
