धनगढी । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलाई गरेको जग्गा दानमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिफलको जोखिम देखेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गा दानको बदलामा प्रतिफलको जोखिम औँल्याएको हो ।
कानूनले निर्धारण गरेको भन्दा ठूलो परिणाममा दान दिँदा त्यसको बदलामा सत्तारुढ दलबाट प्रतिफल लिन सकिने जोखिम औँल्याउँदै अदालतले तत्काल उक्त जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जग्गादान विवादमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्ष (रिट निवेदक, जग्गा लिने नेकपा एमाले र दिने व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ) लाई कात्तिक २६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
गुरुङले दशैँको फूलपातीका दिन (असोज २५ गते) कलंकीमा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भन्दै १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गर्दै एक वर्ष भित्र पार्टी कार्यालय निर्माण गरिदिनेसमेत घोषणा गरेका थिए । सोही दिन पार्टी कार्यालयको शिलान्याससमेत गरिएको थियो ।
