काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज कुमार केडियाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको र उनी अदालतको फरार सूचीमा रहेको खुलासा भएको छ । फौजदारी अभियोगमा अदालतले पक्राउ अनुमति दिए पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न नसकेपछि केडियालाई फरार भनेर प्रहरीले अदालतमा बिगो र कैद सजायको माग दाबी गरेर मुद्दा दायरसमेत गरिसकेको छ । यति हुँदा पनि सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष केडियाले बैंकको अध्यक्ष पद छोडेका छैनन्, उल्टै खुलेआम हिँडिरहेका छन् । र प्रहरीले पनि उनलाई देखेर पनि देखेको छैन जस्तो गरिरहेको छ । के ठूलो बैंकको अध्यक्षले देशको कानुन मान्नु नपर्ने हो ? अनि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी भएर अदालतको फरार सुचीमा रहँदा पनि केडियाले बैंकको अध्यक्षको कुर्सीमा बसिरहन पाउने हो ? अनि पैसा दियो भन्दैमा राज्यकै कानुन अनुसार चलेको निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले फरार अभियुक्तलाई स्टेजमा राखेर सम्मान दिन मिल्ने हो ?
जरुर, यो विधिको शासन भएको देश हो । के नेता, के भुइँमान्छे सबैलाई कानुन उतिकै लाग्छ र लाग्नुपर्छ भन्ने मर्म हो विधिको पनि । तर, हाम्रो देशमा कानुन सोझा र भुइँमान्छेहरुलाई मात्र लाग्दो रहेछ सायद, हुनेखाने र हुँदाखाँदाहरुलाई कानुनको व्याख्या फरक हुँदो रहेछ सायद । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका लागि उही कानुनको व्याख्या पनि फरक हुँदो रहेछ सायद । र त उही केसमा कसैलाई महिनौँसम्म हिरासतमा राखेर देशभर डुलाउने काम हुन्छ, उही केसमा पुलिसले बिना पक्राउ पूर्जी सलाम ठोकेर बयान लिएर सुटुक्क छोडिदिन्छ । स्वार्थको राजनीतिसम्म त यस्तो अन्याय र नाटक देखिएकै थियो, कर्पोरेट क्षेत्रमासमेत कानुन हातमा लिन खोज्नेहरुहरुको कमी देखिएन ।
पाल्पामा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज कुमार केडिया काठमाडौँमा खुलेआम हिँडिरहेका छन् । अझ, देशको सान क्रिकेटको महाउत्सव नेपाल प्रिमियर लिगको कार्यक्रममा मुख्य प्रायोजक बैंकको अध्यक्षकै हैसियतमा उ उपस्थित हुन्छ, सँगै रहेको प्रहरीले उसलाई समाउँदैन । फौजदारी अभियोगमा अदालतको फरार सुचीमा रहेको मान्छेलाई देशकै क्रिकेट संघले पैसा दिने बैंकको ‘पावरफुल’ अध्यक्ष भनेर सम्मानका साथ स्टेजमा बोल्न दिन्छ । कठै प्रहरीहरु पक्राउ पुर्जी सम्झेर लाचार भई उनैलाई हेरिरहन्छन् । जनताको अर्बौँको डिपोजिट भएको बैंकमा यही देशको निकायले फरार भनेर अदालतमा अभियुक्त बनाएर मुद्दा चलाउने अनि उनै व्यक्ती बैंकको अध्यक्ष रहिरहनु के सहि छ ? के यो कानुनको खिल्ली उडाउने काम भएन ?
पाल्पामा फरार भनेको मान्छेलाई काठमाडौँमा खुलेआम हिँड्दा पनि किन समाउँदैन प्रहरी ? अनि के राज्यले नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर भेटाउन सकिन, फरार छ भनेको मान्छे अध्यक्ष रहेको बैंकमा जनताको रकम सुरक्षित छ त ? आजको स्ट्रेट फरवार्डमा हामी कानुनकै धज्जी उडाएर अध्यक्षको कुर्सीमा बसिरहेका मनोज कुमार केडियाउपर पक्राउ पुर्जी जारी भएर उनी अदालतको फरार सुचीमा रहेको र यति हुँदा पनि उनी बैंककै अध्यक्ष रहिरहेको अचम्मको तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौँ । र सोध्दैछौँ यो देशका संयन्त्रहरुलाई, नियामक रष्ट्र बैंकलाई, के पैसा हुनेलेचाहिँ कानुन नमान्नुपर्ने हो ?
अब बुझौँ भएको के हो ?
सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज कुमार केडिया सञ्चालक रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टलाई चुनढुङ्गा आपूर्ति गर्ने जिम्मा सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालिको हो । जुन कम्पनीलाई पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका-३ श्रीडाडामा पर्ने ५ हेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको थियो । तर, भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको क्षेत्रभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गरेर मिलिभगतमा गैरकानुनी काम गरेको सूचनापछी जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाका सहायक वन अधिकृत संयोग बस्नेतसहितको टोलीले अनुगमन गर्दा सूचना सहि सावित देखियो । गैरकानुनी काममा संलग्न भएको पाइएपछि सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका केडियासहित अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, सञ्चालकहरू जगदिशकुमार अग्रवाल, राजेशकुमार अग्रवाल र विनोद कुमार श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । मुरारकाले भने प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेपछी उनी समातिए । एक जना बाहेक अन्य फरार भएपनि अनुसन्धान सकेर उनीहरुलाई अभियुक्त ठहर गरी पाल्पा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । थुनछेक बहसपछि अदालतले मुरारका विरुद्द ४ लाख रुपैयाँ धरौटी खोलिदियो र उनी सो धरौटी बुझाएर तारिखमा रिहा भए । यो मुद्दा अझै चलिरहेको छ ।
देशको प्रतिष्ठित बैंकको अध्यक्षसमेत रहेका मनोज कुमार केडियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थुप्रै दइन भैईसक्दा पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । बरु उनी खुलेआम काठमाडौँमा हिँडिरहेका छन् । अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा केडियालाई फरार भनेर बिगो र सजायको माग गरिएको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका-३ स्थित श्रीडाँडामा खानी चलाइरहेको छ । ५ हेक्टर वन क्षेत्रबाट चुनढुङ्गा उत्खननको अनुमति लिएर करिब ७ हेक्टरमा उत्खनन् गरिएको डिभिजन वनले जनाएको छ । जसबाट ८ लाख ४७ हजार ५ सय ५१ घनफिट चुनढुंगा उत्खनन गरिएको अभियोग पत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अब हेरौँ कानुनले के भन्छ भन्ने तथ्य ?
वन ऐन २०७६ को दफा २ को (द) अनुसार केडियासहितका अन्यविरुद्ध राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन पैदावारको अवैध उत्खनन्, वन पैदावार हटाउने र बिक्रीवितरणजन्य कसुरमा ३९ लाख ६३ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ ७५ पैसा मागदाबी गरिएको छ । यो फौजदारी मुद्दा हो । यो केसमा पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुँदा केडियासहितको टोलीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर हातमा हतकडी लाग्मे र प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने भएपछि केडिया भागे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा पनि फौजदारी कसुर गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक रहन नपाउने उल्लेख छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, केडिया दोषी ठहर भएका हुन त ? होइन, उनी दोषी ठहर भएका होइनन् तर कानूनको नजरमा उनी फरार अभियुक्त हुन् । प्रहरीको नजरमा उनी फरार छन् । अदालतको सूचीमा पनि उनी फरार अभियुक्त हुन् । यसरी प्रहरीले खोजिरहेको व्यक्ती र पक्राउ पूर्जीसमेत जारी भएको व्यक्ती बैंकको अध्यक्ष रहिरहनु गम्भीर विषय हो । फौजदारी कुसरमा मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै उनले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने हो । बैंकका कर्मचारीहरुमाथि पनि फौजदारी अभियोग लाग्दा संवत्ः निलम्बन गर्न चलन छ । तर, केडियाले राजिनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुको सट्टा प्रहरीको भागिरहेका छन् र प्रहरी र अदालतलाई चुनती दिँदै काठमाडौंमा खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन्, त्यो पनि प्रतिष्ठित संस्थाको कार्यक्रममा सम्मान थाप्दै ।
सिद्धार्थ बैंक र नियामक राष्ट्र बैंक यस विषयमा के भन्छ त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलल सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष केडियाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको विषयमा राष्ट्र बैंकमा कुनै पनि औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन् । अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता पौडेलले केडियाविरुद्ध मुद्धा दायर भएको विषयमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नभएको र घटनाको विषयमा कुनै पनि औपचारिक जानकारी नआएकोले ठ्याक्कै अहिले यही हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको बताएका छन् । यद्यपि उनले सो विषयमा राष्ट्र बैंकमा आधिकारिक जानकारी आएमा राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् ।
बैंकका अध्यक्षविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको अध्यक्ष फरार सूचीमा रहेको विषयमा बुझ्न हामीले बैंकका सूचना अधिकारी रामेश्वर प्रसाद बस्याललाई फोन गरेका थियौँ । तर, उनले हाम्रो फोन नै काटिदिए ।
बैंकिङ क्षेत्र जति संवेदनशील छ, उतिनै बैंकका संचालक पद आफैँमा इमान र नैतिकतासँग पनि उतिकै जोडिएको विषय हो । एउटा फौजदारी केसको फरार अभियुक्त अध्यक्ष भएको बैंकमा जनताको डिपोजिट सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी कसले, कुन नैतिक धरातलमा बसेर गर्छ ? जो राज्यको कानुन र आवश्यक अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्ती हो, उ नै कानुनकै खिल्लेर उडाएर पाल्पामा फरार भएर काठमाडौंमा खुलेआम हिँड्दा पनि पक्राउ पर्दैन भने, उ भोलि बैंककै रकम अपचलन गरेर देशबाट भाग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? देखादेख पक्रनुपर्ने मान्छेलाई प्रहरीले पक्रदैन भने उसले भोलि जनताको अर्वौँ डिपोजिट हिनामिना गर्यो भने पनि प्रहरीले पक्रेला भन्ने के ग्यारेन्टी भयो र ? कुरा एउटा केस वा फरार अभियुक्तको मात्र होइन, विधिको शासनको हो । कुरा केडिया फरार सुचीमा छन् भन्ने विषयको मात्र होइन, सिद्धार्थ बैंकमा जनताको डिपोजिट सुरक्षित छ त ? भन्ने विषयको हो । अनि, रवि लामिछानेलाईचहिँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बित्तिकै प्रहरीले घेरा हालेर पार्टी अफिसबाटै समात्नुपर्ने अनि खुलेआम सार्वजनिक कार्यक्रममै भेटिने फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले नपक्रने ? सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । सहकारीमा जसरी सिद्धार्थ बैंकमा जनताको डिपोजिट नफसोस् ।
सम्बन्ध सधैँभरिलाई । यो सिद्धार्थ बैंकको नारा हो । यति राम्रो नारा भएको बैंकले फरार अभियुक्तलाई अध्यक्ष कहिलेसम्म बनाइरहने ? कहिलेसम्म देशको कानुनको खिल्ली उडाईरहने ? सधैँभरिलाई ? कि अध्यक्ष उही राखेर नारा नै अध्यक्ष सधैँभरिलाई राखिदिने हो ? (भिडियो)
