काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन व्यापारमा कडाइ गर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐनमार्फत अनलाइन व्यापारलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) को विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सभाबाट पारित भइसकेको छ । दुवै सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
ऐन कार्यान्वयन भएसँगै कानून अनुसार दर्ता नभई अनलाइन व्यापार गर्न पाइने छैन । कानून अनुसार दर्ता भएर वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले भने ऐनको अधीनमा रहेर अनलाइन व्यापार गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यदि विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी अनलाइन व्यापार गरेमा वा वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विवरण नखुलाई व्यापार गरेमा न्यूनतम १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेक मध्यस्थकर्ता, व्यवसायी, विक्रेता र ढुवानीकर्ताले त्रुटी गरेको पाइएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ ।
विद्युतीय व्यापारमा वस्तुका साथै सेवा क्षेत्र (विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ, बीमा, कानूनी, लेखापरीक्षण, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ वा यस्तै प्रकृतिका सेवा) समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, व्यापार सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनी वा फर्मले अनिवार्य रुपमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । तर, सामाजिक सञ्जाल प्लेटर्फम (फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्टाग्राम, युट्युब, रिल्सलगायत) भइरहेका व्यापारलाई भने विधेयकमा समेटिएको छैन ।
