२०८१ जेठमा लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रूपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको सेयर जारी गर्न रोक्का गरेको थियो। तर इप्पानले भने, बोर्ड अध्यक्षको बदनाम गरेर दबाब दिन खोजेको थियो । इप्पानको प्रयासविपरित बोर्डले उल्टै एक्सनमा उत्रिएर इप्पानलाई जवाफ दिएको हो ।

अव ९० रुपैयाँ नेटवर्थ पुगेका कम्पनीहरुले मात्र आइपीओको स्वीकृति पाउने भएका छन् । नेटवर्थ नपुगेका कम्पनीमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनी  छन्। त्यसबाहेक यसअघि अनुमति प्रक्रियामा रहेका प्रभु हेलिकप्टर, कान्तिपुर टेलिभिजन, एकर्ड फर्मा, अन्नपूर्ण केबुलकार लगायत पनि पाइपलाइनको सूचीबाटै हटेको छ ।

बोर्डको निर्णयसँगै इप्पानको नेतृत्वको इप्पानभित्रैबाट विरोध सुरु भएको छ ।