काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा कडाइ गरेको छ । मन्त्रालयले आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको सबै वित्तीय र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरेर मात्र आईपीओको स्वीकृत गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको रेटिङ र प्रिमियम मूल्य निर्धारण पनि प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसो त यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएपछि थुप्रै कम्पनी आईपीओको पाइपलाइनबाट हटाइएका थिए ।
त्यस्तै, समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीमा आयोजना निर्माण गर्न लिएको ऋण चुक्ता नहुँदासम्म आधारभुत सेयरधनीको एकतिहाई सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्न र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको नीति १ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको यस्तो निर्देशनपछि आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया थप जटिल भएको छ ।
त्यहीबीच अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको आईपीओ स्वीकृतिका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आईपीओ स्वीकृतिलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएपछि आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया थप जटिल हुने देखिएको छ ।
