काठमाडौँ । पूँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनःसंरचनाका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियामार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरुवात गर्न सुझाव दिएको छ ।

सो कार्यदलले पुँजी बजारमा आमलगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधार अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिको कर निर्धारणका क्रममा आय वर्षभित्र सामूहिक लगानी योजनामा लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकार (अर्थमन्त्रीस्तर)ले यही असोज ३ गते गठन गरेको सो कार्यदलले धितोपत्र बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्न र सङ्गठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘पुँजी बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिताको अवस्था, अन्य वैकल्पिक लगानीका अवसरको न्यूनता, दीर्घकालीन पुँजी परिचालनको राष्ट्रिय आवश्यकता, विद्यमान कानुनी व्यवस्था, स्रोतसाधनको उपलब्धता, संस्थागत क्षमता, सुधार कार्यान्वयनबाट आउनसक्ने असर र कार्यदललाई प्राप्त कार्यदेशसमेतलाई मध्यनजर गरी पुँजी बजारको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले देहायका सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको संस्थापक शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ ।