काठमाडौँ । सरकारले अनावश्यक खर्च हटाउन भत्ता कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कम गर्न भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुसार अब सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराइने भएको छ ।
तर, कानून बमोजिम गठन भएको समितिको कामका लागि कार्यालय समय बाहेकको समयमा बैठक बस्नुपरे सो बैठकको भने भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले अनावश्यक खर्च कम गर्न पुराना सामानहरु नै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र काम नलाग्ने सामाग्रीलाई तत्काल लिलाम गर्ने व्यवस्था गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । खर्च कम गर्नकै लागि सरकारले सांसद् र राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरेको छ ।
