नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो (मार्जिन प्रकृतिको) कर्जासम्बन्धी सीमा हटाएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै यो सीमा हटाएको हो।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा प्रवाह गर्न सक्ने अधिकतम एकल ग्राहक कर्जाको सीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि अब यस्तो कर्जामा त्यस्तो सीमा लागू हुने छैन।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले संगठित संस्थाका शेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीसम्बन्धी प्रावधान पनि लचिलो बनाएको छ। संशोधित निर्देशन अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता लगानी ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र गर्न सक्नेछन्।

यद्यपि, कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट अल्पकालीन लगानी गर्न भने निषेध गरिएको छ। साथै, धितोपत्र विनिमय बोर्डमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाका शेयर वा डिबेञ्चरमा गरिएको लगानी ३ वर्षभित्र सूचीकृत नभएमा, त्यस्तो लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कोषमा रहेको रकम ती शेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म प्रयोग गर्न नपाइनेछ।

यसबाहेक, पहिले विद्यमान प्रावधानअनुसार खरीद गरेको एक वर्ष पूरा भएका लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि हटाइएको छ।