काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य अदालत गएका छन् । आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट लिएर उनी डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

उनले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिटमा आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

ओली सरकारले गत चैत ११ गते प्राधिकरणको एमडी नियुक्त गरेका शाक्यलाई उर्जामन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कुलमानको प्रस्तावमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते प्राधिकरणको एमडीबाट हटाएर जल तथा उर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो । 

तर, आफूलाई थाहा नै नदिई सरुवा गरिएको भन्दै उनी उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन् ।

सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने कुरामा आशावादी बनेका शाक्य फेरि प्राधिकरणमा फर्किने आशमा छन् ।