काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसबाट एक जना व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्रै देशको प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) हुन पाउने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । आइतबारबाट सुरु भएको विशेष महाविधेशनमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दुई कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था लागू गर्ने बताएका हुन् ।

यो प्रावधन लागू गर्न नेपाली कांग्रेसको विधान संसोधन गरिने गगन थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अब कोहि पनि व्यक्ति तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने छैन ।’ थापाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘ यो प्रावधान लागु गर्न नेपालको संविधान समेत संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प यो विशेष महाविधेशन गर्दछ ।’

पार्टीका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको अगुवाइमा आइतबारदेखि राजधानीमा जारी दोस्रो दिनको विशेष महाविधेशनको बन्दसत्रमा आज प्रस्तुत सो प्रस्तावमा थापाले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनबाट सुनौलो भविष्यतिर उन्मुख, स्पष्ट मार्गदर्शन, व्यवस्थापनमा अब्बल पार्टी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘कांग्रेसलाई २००६ सालको जस्तो क्रान्ति चेत, २०१५ सालको जस्तो प्रगतिशील र समावेशी सोच, २०४८ सालको जस्तो लोकप्रिय मत, २०६२र६३ को जस्तो सर्वस्वीकार्य नेतृत्व भएको पार्टी बनाउनेछौँ’, महामन्त्री थापाद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा भनिएको छ ।

महामन्त्री थापाले पार्टीको नेतृत्वमा ऐतिहासिक संविधासभामार्फत बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्दै संविधानको समयानुकूल उदार र प्रगतिशील परिवर्तन आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले संविधानको गतिशील कार्यान्वयनबाट मुलुकको राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउनु र समुन्ततितर्फ डोहो¥याउनु आजको मुख्य राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे ।

‘आज देशको राजनीतिक गतिप्रति जनतालाई आशा र विश्वासको उत्साहजनक सन्देश प्रवाह गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माणको अग्रणी शक्ति बनाउने घडी आएको छ’, प्रस्तावमा थापाले भनेका छन्, ‘यही ऐतिहासिक राष्ट्रिय दायित्वको सङ्कल्पसहित यो विशेष परिस्थितिमा विशेष महाविधशेन आयोजना गरिएको हो ।’

राजनीतिक प्रस्तावमा महामन्त्री थापाले जेन-जी प्रदर्शनपछिको अवस्थामा विशेष महाधिवशेनको आवश्यकता, विशेष महाधिवेशनको वैधानिक प्रावधान, नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक परम्परा, आजको परिदृश्य र नेपाली कांग्रेसलगायत समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव र विशेष महाविधेशनको नीतिगत सङ्कल्प समेटेका छन् ।

महामन्त्री थापाले देश र पार्टीका लागि असाधारण परिस्थितिमा हुन गइरहेको विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा मात्रै सीमित नभई लोकतन्त्रप्रति पूर्ण निष्ठावान, समाजप्रति प्रतिबद्ध, जनताप्रति उत्तरदायी र स्थापनाकालीन जनमुखी आदर्शमा कृतसङ्कल्पित समुन्नत नेपालको नेतृत्वदायी र विश्वासयोग्य शक्तिका रूपमा पुनः स्थापित गर्ने बताएका छन् ।

राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टीभित्र र बाहिरका आमकांग्रेसजनमा देखिएको उदासिनताको बादललाई हटाउँदै नवीन ऊर्जा, उत्साह, एकता र रुपान्तरणसहित समुन्नत नेपाल निर्माणको अभियानमा एकजुट भएर अघि बढ्न १७ बुँदे विशेष संकल्प समेटिएको छ ।

प्रस्तावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र सुशासनका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण र कानुनको कार्यान्वयन, संस्था र निकायहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि, कार्यविधि सरलीकरण र सुदृढीकरण गर्दै समग्र प्रशासनिक प्रणालीलाई पारदर्शी, चुस्त र जनउत्तरदायी बनाउने संकल्प गरिएको छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘निषेधको राजनीति नगर्न, संयमता अपनाउन तथा संवादमार्फत निकास खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै भयरहित निर्वाचनको पक्षमा आफ्नो दृढता प्रकट  गर्दछ ।’ विगतको कमजोरी र त्रुटीबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा राष्ट्रिय हित एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति अविचलित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रस्तावमा जनभावनाअनुसार निष्ठा र सेवाको राजनीतिमा समर्पित रहने दृढ सङ्कल्प गरिएको छ ।

योग्यता, क्षमतामार्फत नयाँ ऊर्जा र प्राण भर्दै ‘निरन्तरतामा नवीनता’को मान्यताअनुरुप कांग्रेसलाई आजको समयको चेतअनुसारको अब्बल, गतिशील र आधुनिक सङ्गठन बनाउने सङ्कल्प गरिएको छ । पार्टीका सिद्धान्त, विचार र नीतिलाई जनताको भावनाअनुसार अद्यावधिक, परिमार्जन, व्याख्या तथा पुनःव्याख्या गरी सैद्धान्तिक–वैचारिक रुपान्तरण गर्न आवश्यक भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विसं २०८० फागुनमा गोदावारीमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित ‘निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन’सम्बन्धी नीतिको स्मरण गर्दै प्रस्तावमा भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन (प्रि–इलेक्सन एलाइन्स) नगरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । “हामी आफ्नै जनता र पार्टीको शक्तिको आधारमा एक्लै लड्नेछौँ, आफ्ना मतदातालाई चुनाव चिह्न ‘रुख’ मा मात्रै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ”, प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रस्तावमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेता र सदस्यलाई आरोप लागेको मितिदेखि पदबाट स्वतः निलम्बन, कुनै पनि खालको भागबण्डामा भाग नलिने, राज्यका संस्थालाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने, संसद्लाई केबल सरकार बनाउने सङ्ख्याको रूपमा मात्र नभइ नीति निर्माता र निगरानीकर्ताका रूपमा सबल, प्रभावकारी र सशक्त बनाइने सङ्कल्प लिइएको छ ।

निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्राप्त मतभारका आधारमा राजनीतिक दललाई राज्य कोषमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने, दलहरूको आर्थिक गतिविधिमा कठोर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने व्यवस्था लागू गरिने, ‘नो भोट’को कानुनी सुश्चितता र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।