काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले पहिलो निर्णय स्वरूप राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने बताएका छन् । उनले वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रका विज्ञका रुपमा परिचित वाग्ले बालेन सरकारको अर्थमन्त्री बनेसँगै अर्थतन्त्रमा कायापलट हुने आशा गरिएको छ भने ‘ब्ल्याकमेलिङ’ युगको अन्त्य भएको महशुस गरिएको छ ।