काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी उत्तम भ्लोन लामाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र अहिले अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा रहेको बताएका छन् । उनले जलविद्युत क्षेत्र अनेकौँ चुनौतीसँगै जुधिरहेको पनि बताएका छन् । लामाका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्र अहिले स्थानीय समस्या, अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, निर्माण लागत तथा जग्गाको मूल्य बढिरहेकाले अघि बढ्न धेरै कठिन भइरहेको छ । 

अहिलेको कार्यशैली र नीतिगत संरचनामै अघि बढ्ने हो भने सरकारले लक्ष्य लिएको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव नभएको लामाको भनाई छ । उनले अहिलेको गतिमा धेरै भए १० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने तर सरकारले न्यूनतम सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अघि बढ्ने हो भने ३० हजार मेगावाट उत्पादन सहजै सम्भव हुने बताएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्नसके नेपालले डेढदेखि दुई लाख मेगावाटसम्मको सम्भावना उत्पादन गरेर उपयोग गर्नसक्ने लामाले बताएका छन् । यस्तो छ, लामासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिलेको अवस्थामा यहाँले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?  
मैले यसलाई तीन तरिकाले हेरेको छु । एउटा निराशावादी, अर्को आशावादी र अर्को ‘जस्तो छ, त्यस्तै’ तवरले यो क्षेत्रलाई हेरिरहेको छु । मेरो बुझाइमा, अहिले जसरी काम भइरहेको छ, त्यही अवस्थामा जाने हो भने सरकारले प्रक्षेपण गरेको ३० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव देखिँदैन । धेरै भयो भने १० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ । अहिलेको गति र संरचनामै अघि बढ्ने हो भने अवस्था त्यही हो । यदि ‘पेसिमिस्टिक’ भएर हेर्ने हो भने अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय समस्या बढिरहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा निर्माण लागत बढेको छ । जग्गाको मूल्य बढिरहेको छ । हरेक कुराको लागत बढ्दै जाँदा १० हजार मेगावाट पनि नपुग्ने स्थिति आउन सक्छ । तर, यदि आशावादी भएर सोच्ने हो भने सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम सुधार मात्रै गरिदिने, निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने हो भने ३० हजार मेगावाट सहजै हासिल गर्न सकिने सम्भावना पनि देख्छु । 

त्यसैले अहिले हामी जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा छौँ । अब या त नेपालमा सदाका लागि जलविद्युत् निर्माण ठप्प हुन सक्छ वा जति बिजुली उत्पादन गरे पनि जहाँ चाह्यो त्यहीँ बेच्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थात् खुला बजारको ढोका खुल्नसक्छ । त्यसैले आगामी दुई-तीन वर्ष नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय हो । सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्न सके भने नेपालको डेढदेखि दुई लाख मेगावाटसम्मको सम्भावना उपयोग गर्न सकिन्छ । तर, यदि नकारात्मक दिशातर्फ गयौँ भने अहिले करिब ४५ सय मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ, थप ५ हजार मेगावाट निर्माणको चरणमा छ । तर नेपालको घरेलु खपत आगामी तीन वर्षभित्र ३५ सय मेगावाटभन्दा माथि जाने सम्भावना छैन । यदि बिजुली खेर जान थाल्यो भने डेभलपर डुब्छन्, बैंक डुब्छन्, र त्यसको असर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसैले म मध्यम अवस्थाभन्दा पनि दुवै चरम सम्भावना देख्छु । 

जलविद्युत क्षेत्रले धेरै नीतिगत समस्या पनि भोगेको देखियो, अहिले ‘सनसेट ल’ को कुरा पनि उठिरहेको छ । यसले समस्या समाधान हुन्छ त ?
सायद यो धेरै पीडापछि आएको उपचार हो जस्तो लाग्छ । पहिला कालीगण्डकी ‘ए’ बन्दा पनि नेपालमा ‘बिजुली धेरै हुन्छ, के गर्ने ?’ भन्ने बहस थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म जलविद्युत नै बनेन । पछि लोडसेडिङ शुरु भयो । चरम लोडसेडिङ र नाकाबन्दी जस्ता घटनापछि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र डेभलपरहरू मिलेर एउटा ‘म्याजिक’ गरे । विश्व बैंकलगायतका संस्थाले नेपालले आफ्नै स्रोतबाट १०० मेगावाट पनि बनाउन सक्दैन भनेका थिए । तर पछिल्लो १२ वर्षमा हामी करिव ४ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र आगामी तीन वर्षमा ८ हजार मेगावाट नजिक पुग्दैछौँ । यो सामूहिक प्रयासको परिणाम हो । अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ । आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ । करिव ९६० मेगावाट सोलार पनि जोडिएपछि नेपालले बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । तर अहिलेको नीतिगत अवस्थामै अघि बढ्ने हो भने यो क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई बुझेको छ ।

त्यसैले केही नियम–कानूनलाई सीमित समयका लागि स्थगित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै कानून एकैचोटि संशोधन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले वन, ऊर्जा र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी केही कानुनलाई १०–१५ वर्षका लागि लचिलो बनाउने वा अस्थायी रूपमा निस्क्रिय बनाउने अवधारणा नै ‘सनसेट ल’ हो । निश्चित समयपछि ती पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किन्छन् । मेरो विचारमा यस्तो व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक छ । यो नभए जलविद्युत् क्षेत्र अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा लामोसमय काम गरेको यहाँको अनुभवले अब विद्युत उत्पादनसँगै यसको विक्री, व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
यो व्यवसाय हो, त्यसैले यसलाई व्यवसायकै रूपमा हेर्नुपर्छ । पहिला बिजुलीलाई ‘स्ट्राटेजिक सर्भिस’ भनिन्थ्यो, अहिले नेपाल-भारत सम्बन्धमा ‘स्ट्राटेजिक कमोडिटी’ भनिन्छ । तर अन्ततः यो एउटा कमोडिटी नै हो । अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा पाँच–पाँच मिनेटको अन्तरालमा बिजुली किनबेच हुन्छ । भारतमा १५ मिनेटको टाइम स्लटमा व्यापार हुन्छ । ‘डे-अहेड मार्केट’, ‘रियल टाइम मार्केट’, मध्यम र दीर्घकालीन पीपीएजस्ता संरचना छन् । हामीले दोषारोपण गरेर बस्ने होइन । मुख्य कुरा बजार छ कि छैन भन्ने हो । भारतमा अहिले ठूलो माग छ । हाम्रो बर्खायामको बिजुली बेच्न सहज बजार उपलब्ध छ । त्यसैगरी हाम्रो बिजुली प्रतिष्पर्धी मूल्यमा उत्पादन हुन्छ । भारतमा हाइड्रोपावरको जुन मूल्यमा बिजुली बिक्री भइरहेको छ, त्योभन्दा सस्तोमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ ।

आज निजी क्षेत्रले १-२ मेगावाटबाट सुरु गरेर ३४१ मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइसकेको छ । ट्रान्समिसन लाइन पनि निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ भनेर प्रमाणित गरिरहेको छ । हामीलाई सरकारसँग बजेटरी सहयोग होइन, नीतिगत सहयोग चाहिएको हो । सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिए निजी क्षेत्र आफैँ लगानी जुटाएर काम गर्न सक्षम छ । त्यसको प्रतिफल भनेको कर, रोजगारी, पूर्वाधार र विदेशी मुद्रा देशमै आउने हो । त्यसैले यो सबैका लागि ‘विन-विन’ अवसर हो ।

सरकारले बजेट बनाइरहेको छ, यसमा ऊर्जा उत्पादकका रूपमा अपेक्षा के राख्नुभएको छ ?
हामीलाई निजी क्षेत्रमैत्री बजेट चाहिएको हो । हामीले कहिल्यै सरकारसँग प्रत्यक्ष बजेटरी सहयोग मागेका छैनौँ । हामी आफैँ स्रोत व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने क्षेत्र हौँ । तर सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण चाहिएको हो ।

जस्तै, ओपन एक्सेस शुरु गर्ने, ह्विलिङ चार्ज व्यवस्था गर्ने, क्रस-बोर्डर गाइडलाइन बनाउने, पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स दिने, विवाद समाधान संयन्त्र बनाउने । यी सबै काम सरकारले धेरै खर्च नगरी गर्न सक्छ । सरकारको विकास बजेट सीमित छ । त्यसैले उत्पादन र आन्तरिक ट्रान्समिसन लाइन निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । सरकारले आफ्नो बजेट मुख्य रूपमा क्रस-बोर्डर ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीमा लगाउनुपर्छ । आज पनि धेरै घरमा पाँच एम्पियर लाइनका कारण इन्डक्सन चल्दैन । धेरै इन्डक्सन चल्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने, भोल्टेज घटबढ हुने समस्या छन् । यदि वितरण प्रणाली सुधार गर्न सकियो भने एलपीजी ग्यासको ठूलो आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारको ध्यान उत्पादनभन्दा बढी वितरण र अन्तरदेशीय पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अन्तिममा, इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्दै गर्दा ऊर्जा उत्पादकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म यो क्षेत्रमा लागेको झन्डै १५ वर्ष भयो । अब आगामी १०-१५ वर्ष पनि ऊर्जा क्षेत्रमै समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छु । मैले अन्य व्यवसायहरू साथीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छु । यो मेरो व्यक्तिगत यात्रा पनि हो । जिते पनि, हारे पनि, साथ पाए पनि नपाए पनि म यही क्षेत्रमा रहनेछु । यो यात्रालाई कसरी अझ फलदायी र सबैका लागि उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मेरो सधैँ सकारात्मक योगदान रहनेछ । म चाहन्छु- तपाईंहरू पनि मेरो यात्रामा जोडिनुहोस्, र म पनि तपाईंहरूको यात्रामा जोडिन सकुँ ।