• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संघले यही पुस मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आयकर विवरण र अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सकिएको आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ । 

संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उनकै कार्यकक्षमा भेट गरी म्याद थप लगायत विभिन्न माग राखेको हो । कोभिड १९ महामारीका कारण लेखापरीक्षण कार्यसहित सोको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको भन्दै संघले ती कानुनी प्रबन्धको समय तीन महिना थप गरी आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने समय आगामी चैत मसान्तसम्म बढाउन माग गरेको हो । 

आयकर ऐनको दफा ९५ अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आयकर विवरण पुस मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्छ । सोही ऐनको दफा ९६ ले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (यसपालिको हकमा आव २०७६÷०७७) को लेखापरीक्षणपछिको आयकर विवरण पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्रै अर्थात पुस मसान्तभित्रै बुझाइसक्नु पर्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५१, दफा ७६, दफा ८० र दफा ९२ अनुसार कम्पनी अद्यावधिक गर्नुपर्ने म्याद पनि पुस मसान्तसम्म हुन्छ । 

संघले बजेट निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट निर्माणको पहिलो चरणमै संघसँग छलफल गर्न पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । यसो गर्दा वित्तीय पारदर्शिता, राजस्व संकलन र राजस्वको उपयोगितामा थप विश्लेषण गर्न सकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट महाशाखामा बसेर बजेटरी छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा संघीय सरकार अन्तर्गतका उद्योग, वाणिज्य, कर तथा राजस्वसम्बन्धी विभिन्न समिति, कार्यदलहरुमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सकोे प्रतिनिधित्व हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । 

प्रदेशस्तरको आर्थिक गतिविधि, नीति–नियम निर्माण, राजस्व परिचालन, स्रोतको बाँडफाँट लगायत कार्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको सल्लाह, सुझाव तथा उचित सहभागिता रहेको खण्डमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुने भन्दै संघले त्यसमा मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यसैगरी, वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनको लागि पब्लिक कम्पनीहरुको सञ्चालक समिति वा उच्च व्यवस्थापन समूहमा कम्तीमा एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । वित्त क्षेत्रसम्बद्ध सम्पूर्ण नियामक निकायमा, नेपाल वित्त प्रतिवेदनमान ९ल्ँच्क्० मा आधारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्तिको अभाव औंल्याउँदै संघले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरुको दरबन्दी बढाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । 

लाभांश फिर्ता प्रमाणपत्र (Dividend Repartition Certificate) लाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिन पनि संघले माग गरेको छ । यसो भएको खण्डमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरण सहज हुने संघको निष्कर्ष छ । 

सबल बैंकिङ प्रणाली विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको क्षेत्रीय÷प्रादेशिक तथा शाखागत लेखापरीक्षण, प्रमाणीकरण, अनुसन्धानात्मक कार्यहरु, ल्ँच्क्रल्ब्क् को अनुपालनका लागि आवश्यक काम गर्न तयार रहेको भन्दै संघले यसका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरणको अपेक्षा राखेको छ । 

लोकसेवा आयोगको विद्यमान व्यवस्था अनुसार सरकारी सेवाको परीक्षा प्रणालीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको प्रवेश व्यवहारिक नदेखिएकोले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स उपाधि प्राप्त व्यक्ति सरकारी सेवामा सहजै प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । संघ गैर–नाफामूलक संस्था भएकाले कर छुट प्राप्त संस्थाको रुपमा निरन्तरता दिन पनि सो अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकासमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसलाई साथमा लिए अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले संघले अघि सारेको मिति थप गर्ने विषय लगायत अन्य मुद्दामा पनि आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्रीसँग भेटघाटको लागि संघका आजीवन सदस्य निल सारुले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । 

तीन दशक पुरानो यो संघले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको पेसागत हित संरक्षणमा बहस–पैरवी गर्नुका साथै सरकारलाई नीति निर्माणमा निरन्तर सल्लाह र सुझाव दिँदै आएको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघमा २५०० भन्दा बढी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरु आबद्ध छन् ।