अनुसा थापा । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा केही दिनअघि मन्त्री रेणुकुमारी यादवको नेतृत्वमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा मन्त्रालयको सचिव र यातायात व्यवस्था विभागका डिजीको सहभागिता थियो । तिन वटा उच्चपदस्थ व्यक्ति मिलेर ट्याक्सीको वर्गीकरण गर्ने, लक्जरियस्, सुपर डिलक्स, डिलक्स ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने भनेर छलफल गरेका थिए ।
ट्याक्सीमा वर्षौदेखि भएको सिण्डिकेट तोड्ने र राज्यलाई राजस्व लिनमा सहयोग गर्ने विषयमा उनीहरुले कुराकानी गरेका हुन् । साथै, ट्याक्सीको परमिट बढाउने भनिएको थियो । ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोल्दा राज्यलाई घाटा भएको, यात्रुले पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा नपाएको र यसलाई मध्यनजर गर्दै छलफल गरियो । विभाग र मन्त्रालयमा अत्यधिक ट्याक्सीको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्री यादवले बैठक बोलाएकी हुन् । मन्त्रालयमा दिनहुजसो नयाँ ट्याक्सी चाहियो, सेवासुविधा पाइएन भनेर सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेपछि मन्त्रालय तातिएको हो । मन्त्री यादवले यातायात व्यवस्था विभागका डिजी नमराज घिमिरेलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नको लागि एक साताभित्र प्रस्ताव मन्त्रालयमा ल्याउन निर्देशन दिएकी छिन् ।
उपत्यकामा मात्र भएको ट्याक्सीको परमिट बढाएर काभ्रेको पाँचखाल र चितवनसम्म पुप्याउन प्रस्ताव ल्याउन डिजी घिमिरेलाई भनिएको छ । तर, मन्त्रीले डिजीलाई निर्देशन मात्र के दिएका थिए यता ट्याक्सी व्यवसायी र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ भड्कियो । संघीय सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पाउदैन् । यसको अधिकार बागमती प्रदेश सरकारलाई मात्र दिइएको छ भनेर ट्याक्सी व्यवसायी र महासंघले लिडीढिपी गप्यो । मन्त्री यादवले बागमती प्रदेश सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै व्यवसायी र महासंघका नेताहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पुगे ।
महासंघ र व्यवसायीको एकलौटी कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री देउवाले ट्याक्सी खोल्न विभागको डिजीलाई दिएको तुहाइदिए । पठाउन ठिक्क पारेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको एकलौटी आदेशको कारण रोकियो । यो निर्णयपछि ट्याक्सी व्यवसायीहरु निकै हर्षित छन् । सरकारले उनीहरुले भनेजस्तै गरेपछि उनीहरुको मनोबल झनै बढेको छ ।
मन्त्री यादवले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर यात्रुलाई सेवासुविधा दिन खोज्दा ट्याक्सी व्यवसायी र महासंघको नेताहरुको औचित्य नभएको कुरामा परेर प्रधानमन्त्रीले रोके । आखिरी नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा राज्यले राजस्व पाउथ्यो । जनताले सस्तोमा ट्याक्सीबाट सेवासुविधा पाउथे । बिरामी हुँदा सवारी साधन नपाएर मर्ने दिनको अन्त्य हुन्थ्यो । तर, सर्वसाधारणको दुःख नदेख्ने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले गर्न चाहेका निर्णय पानीमा मिसाए ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर राम्रो काम गर्न खोजेको मन्त्री र डिजीको हात बाँधेर प्रधानमन्त्री आफै ट्याक्सी व्यवसायीको लम्पसार परेको छन् । न बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबबाट माथि उठेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सक्यो । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र घनश्याम दाहाल ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने पक्षमा छैनन् । यता, खोल्न चाहेकालाई प्रधानमन्त्री देउवाले रोक लगाइदिए । ट्याक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवसायीको सामु मुलुकको प्रधानमन्त्री लम्पसार पर्दा यात्रु ठगिने दिनको अन्त्य नहुने भो । अहिले मात्र नभई वर्षौदेखि ट्याक्सी व्यवसायीले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलियो भने हामी चाबी सरकारलाई बुझाउछौ भन्दै आएका छन् ।
ट्याक्सी बाटोमा ल्याएर तेस्याउछौ भनेर यिनीहरुले वर्षौदेखि घुर्की देखाउदै आएका छन् । यस्ताको घुर्कीको अगाडि डराउने पनि सरकार हुन सक्छ ? सिमित व्यवसायी ठुलो कि जनता ? यसलाई सोचविचार गरेर सरकारले फैसला गर्न सक्नुपर्ने होइन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्य कति घाटामा गइरहेको छ सम्बन्धित निकायले हिसाब गरेको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा दैनिक कमाइ घट्ने र ट्याक्सीको खरिदबिक्रीको मुल्य पनि ओरालो लाग्ने भएपछि उनीहरुले घुकी देखाएको हुन् । तत्कालिन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात समिति खारेज गरेर सिण्डिकेट हटाएको हुन् । उनले नै नयाँ ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएर मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेका थिए ।
२०४८ सालमा अटोशोरुमसंग नयाँ गाडी किनेर कालो प्लेटअन्तर्गत ट्याक्सीमा दर्ता गरिएको थियो । तर, यी ७९६ सिसीको ट्याक्सी उपत्यकाबाहिर गएर फर्किन नसक्ने, स्वदेशी र विदेशीलाई राम्रो सेवासुविधा दिन नसक्ने र सलाईको बट्टा जस्तैहुने बताउदै ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड बनाइयो । २०७६ जेठमा यातायात व्यवस्था विभागका डिजी कुमार दाहालले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड बनाएर मन्त्रालय पठाएको हुन् । विभागबाट गएको प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद् पुप्यायो । मापदण्ड पनि पारित भयो र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोल्ने निर्णय भयो ।
२०७६ भदौ ३० गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एक हजार सिसीभन्दा मुनिको ट्याक्सी ल्याउन नपाउने भनेर नियम बनाएको हो । मन्त्री महासेठ नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने तयारीमा थिए । भदौमा नियम पारित गरेका मन्त्री महासेठ मंसिरमा पदविहिन भए । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने विपक्षमा रहेका यातायात व्यवसायीको दबाबमा मन्त्री महासेठ पदमुक्त भए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री महासेठलाई पदबाट हटाइदिए र ट्याक्सी व्यवसायीको सपना पुरा भयो । मन्त्री महासेठ हट्नेबित्तिकै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न तयार पारिएको फाइल थन्काइयो । त्यसपछि मन्त्रालयमा धेरै यातायातमन्त्री फेरिए तर कसैले पनि चासो दिएनन् ।
तर, मन्त्री रेणुकुमारी यादवले नयाँ ट्याक्सी खोल्नको लागि चासो दिइन् तर प्रधानमन्त्री पर्खाल बनेर खडा भए । यातायात व्यवसायीको एकलोटी बिफिङको आधारमा मन्त्री यादवले गरेको निर्णयको समाप्ति घोषणा भयो । फेरि पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कार्य रोकियो । बागमती प्रदेश नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन, संघीय सरकारलाई देखाउछ । संघीय सरकार काम गर्न खोज्छन्, प्रधानमन्त्रीले रोक लगाउछन् । आखिरी नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कसले खोल्ने हो ? एकले अर्कालाई देखाउदा देखाउदै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कहिले नखुल्ला जस्तो छ । यात्रु सधै ठगिरहनुपर्ने हो ? मँहगो शुल्क बुझाएर पनि यात्रुले कहिले सेवासुविधा नपाउने नै हुन् ?
सर्वसाधारणले मँहगो शुल्क बुझाएर पनि राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । अहिले सञ्चालित ट्याक्सीले रत्तीभर पनि सेवासुविधा दिन सकेको छैन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालको इसारामा बागमती प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । ट्याक्सी व्यवसायीले भन्नेबित्तिकै ट्याक्सीको भाडा बढाइयो । महासंघका नेताहरुको एकलौटी कुरा सुनेर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीले ट्याक्सीको भाँडा बढाइदिए । तर, उनीहरुले यात्रुलाई पर्ने मँहगीको बारेमा सोचेनन् । जहिले पनि व्यवसायीको पक्षको पक्षमा रहेर काम गर्ने मन्त्रीहरुसंग सर्वसाधारण केही अपेक्षा राख्न सक्दैनन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीको पहलमा १४ उठ्ने ठाँउमा ६० पुप्याइयो । पहिले प्रत्येक किमि ३९ तिर्नुपर्थ्यो अहिले ४९ तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी चढेबापत यात्रुले दैनिक सेवाशुल्कबापत पाँच करोड बढी तिर्नुपर्छ । १४ लाई घटाएर शुन्यबाट चलाउछु र ३९ लाई घटाएर २५ मा चलाउछु भन्नेले पाएका छैनन् । राति नौ बजेबाट बिहान छ बजेसम्म डेढी हान्छ । सर्वसाधारणले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दियो भने डेढी पनि हटाएर चलाउछु भन्दा पनि पाइदैन् । किन कि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता सरकारले खोल्दैन् । ट्याक्सीबाट यात्रु ठगिएको गुनासो सुन्दासुन्दै पनि प्रधानमनत्रीले यातायातमन्त्री रेणुलाई रोक लगाउनु गलत छ ।
यता, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्री पनि ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेको छन् । वर्षौदेखि बाटो कब्जा गर्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले ठाँउमा ल्याउनुको सट्टा अझै शिर चढाइरहेको छ । मिटरमा यात्रु नबोक्नु, यात्रुले भनेको ठाँउमा नजानु र सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा लिनु यो नौलो कुरा भएन् । आर्थिक कमजोर भएका बिरामी, सुत्केरीहरु अहिलेपनि ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन् । किन कि उनीहरुसंग यातायात व्यवसायीले जति तोकेको भाँडा तिर्नसक्ने क्षमता छैन् । पैसा नभएर सुत्केरी हुँदा सार्वजनिक यातायातमा उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, प्रधानमन्त्रीले किन देखेनन् ?
अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टमा सञ्चालन भएको ट्याक्सीहरले पनि लुट मच्चाएका छन् । २०५० सालदेखि एयरपोर्टमा सञ्चालित नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म जम्मा दुई सय सात वटा ट्याक्सी छ । सो क्षेत्रभित्र चल्ने ट्याक्सीमा मिटर छैन् । उनीहरुले स्वदेशी र विदेशीलाई वर्षौदेखि ठग्दै आएका छन् । कालो प्लेटको मिटरजडित ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको मिति २०५७ जेठ १७ गते । त्यतिखेर ट्याक्सीको दर्ता संख्या सात हजार ५०० । तिन दशकमा उपत्यकाकै जनसंख्या करोड पुग्न लागिसकेको छ । ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरु यहा बस्छन् । विदेशीहरु घुम्न आउछन् ।
तर, ट्याक्सीको संख्या घटेर पाँच हजार ६५० मा झप्यो । यी सबै पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने ट्याक्सीहरु हुन् । त्यतिखेर एक हजार ८५० ट्याक्सी डिजेलबाट चल्थ्यो तर आएको एकडेढ वर्षमा ती विस्थापना गरियो । २०७२ जेठ २८ गते एक हजार ८५० ट्याक्सी खोल्यो । २०७२ चैत २१ गते भुकम्प पिडितको लागि भन्दै सरकारले एक हजार ५०० ट्याक्सी खोल्यो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट मँहगोमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । एउटै व्यवसायीले विगत ४० वर्षदेखि व्यवसायी गरिरहेको छन् । अब जनताले पनि ट्याक्सी व्यवसायीको विरोधमा बोलिदिने कि ।
