अनुसा थापा । नेपाली जनताले तिरेको करबाट सरकारले सरकारी गाडी खरिद गरेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारी, राजनितिक दल, सांसद, भुपु प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैले सरकारी गाडी चढ्छन् । नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३ गते निर्वाचन गर्ने भनेर चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । क्याबिनेटको बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै वडाध्यक्ष र मेयरको पद स्वत खारेज भइसकेको छ ।
पद खारेज भइसकेको मेयर र वडाध्यक्षले आफु चढ्दै आएको सरकारी गाडी वडा र नगरपालिकामा फिर्ता गरेको छैनन् । वडाध्यक्ष र मेयरले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर अहिले पनि आफ्नो कार्यकर्ता भेट्न गइरहेका छन् । अहिले पनि उनीहरु सरकारी गाडी लिएर घुम्न गइरहेको देख्न सकिन्छ । यी जनप्रतिनिधिहरुले गाडी मात्र होइन जनताले तिरेको कर पनि दुरुपयोग गरेका छन् । चालकलाई तलबदेखि लिएर पेट्रोल पनि त्यही जनताले तिरेको करबाट दिइएको छ । गाडीमा लाग्ने मर्मतखर्च पनि जनताले नै व्यहोर्नुपरेको छ । सरकारले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेपछि जनप्रतिनिधहरुले नैतिकता सम्झेर सो गाडी सरकारलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्ने हो ।
फेरिपनि आउने चुनावमा हामी नै जित्छौ भन्ने मनोबल अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुमा छ । सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर यी जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी सम्पत्तिको हनन गरिरहेको छन् । २०७४ सालमा विभिन्न आश्वासन् दिएर मेयर र वडाध्यक्ष बन्न उनीहरु सफल भयो । हामी तलबभत्ता केही लिदैनौ, तपाईको हितमा काम गर्छौ भन्ने झुठा नाराले यिनीहरुलाई मेयर र वडाध्यक्ष बनायो । आम नागरिकको विश्वासमाथि यिनीहरु खडा हुन सकेनन् । तलबभत्ता लिदिँन भनेको जनप्रतिनिधिले सय रुपैंया पनि छोडेन् । आफ्नो नगर विकास गछौं भन्नेहरुले सिन्कोसमेत भाचेनन् ।
यता, देशविदेश भ्रमणमा जान यिनीहरु निकै नै अग्रसर थिए । ७५३ वडाका जनप्रतिनिधि हरुलाई तलबभत्ता र सरकारी गाडी दिदाँ राज्यको ढुकुटी सबै रित्तियो । एउटा वडाध्यक्षले २३ हजारदेखि एक लाख तलब खान्छन् । यता, उनीहरुको बैठक भत्ता पनि छुट्टै छ । तिनीहरुले चढ्ने गाडीसमेत लाखदेखि करोडसम्म पर्छ । चालक, पेट्रोल र मर्मत खर्च छुट्टै छ । केही काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरुको विलासी आवश्यकता टाल्दाटाल्दै राज्य नै गरिब भइसकेको छ । अहिले एउटा नेपाली जनताका टाउको विदेशी ऋण ५८ हजार पुगिसकेको छ । भखरै जन्मेको बच्चाले समेत आफ्नो टाउकोमा यत्रो ऋण बोक्नुपरेको छ ।
राजनितिक दलकै कारणले मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ । आर्थिक कमजोर भएको, बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्नेहरु अब बाँच्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छन् । यता, सरकारले निर्वाचन गर्दा गरिने खर्च पनि जनताले तिरेको करबाटै फछ्यौट हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न १२ खर्ब बढी लाग्ने बताएको छ । जनताले तिरेको कर सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउदै, बहालवाला कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउदै र सरकारी गाडीमा पेट्रोल हाल्दै ठिक्क हुन्छ । अनि मुलुकमा कहाँबाट विकास हुनु ? राजनितिक दलको उपचार खर्च र तलबभत्ता छुट्टै छ । त्यही करबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपांगहरुले भत्ता पाउछन् ।
अशक्तलाई दिएको भत्तालाई चुनाव जित्ने खुड्किलो बनाउदै एमालेले जहिले पनि भोट मागिरहेको छ । तर, सर्वसाधारणले तिरेको करबाट अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएको हुन् । के केपी ओलीले आफ्नो निजी सम्पत्ति बेचेर ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिएको हो ? राज्यको ढुकुटीमा भएको रकमले भत्ता दिनु छ त्यही पनिहाम्रो पार्टीले भत्ता दिएको भएको भनेर भाषा सुनाएका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु एमालेकै छन् । २०७४ को स्थानीय चुनावमा प्राय वडामा एमालेकै वडाध्यक्ष छन् भने मेयरको पद पाउन सफल पनि एमाले नै छ । जनताको लागि काम नै नगर्नेमा पनि पहिले एमालेकै नाम आउछ । यता, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने, सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट्राचार गर्ने पार्टी पनि एमाले नै हो ।
स्थानीय चुनावमा एमालेकै जनप्रतिधिले जितेपछि सांसदमा पनि धेरै एमाले नै आए । स्थानीय चुनावलाई आधार बनाएर एमालेका सांसदले धेरै स्थानबाट चुनाव जित्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री त भए तर उनले केही पनि गर्न सकेनन् । उनीद्धारा एउटा भुइमा झरेको पातसमेत हल्लिएन् । ओलीले पार्टीको बैठक पनि वालुटावारमै राख्ने गर्थे । त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्को बैठक पनि वालुवाटारमै हुन्थ्यो । ओली सिहदरबार आउदै नआउने, मन्त्रीपरिषद्को बैठक आफ्नै निवासमा राख्ने । यता, पार्टी कार्यालयमा बस्नुपर्ने पार्टीको बैठकसमेत उनले वालुवाटारमै राख्थे ।
बिरामी भएर कहिले अस्पतालको बेड त कहिले बिदेश । ओलीले केही काम गर्न नसकेको भन्दै आम नागरिकले निकै आलोचना गरे । पार्टीभित्र नै ओलीको राजीनामा माग गरियो । आफु काम पनि गर्न नसक्ने, त्यो पनि स्वीकार्न नसक्ने अनि घमण्डमा आएर दुईचोटि सांसद् विघटन गरियो । दुईचोटि सांसद विघटन गरेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अहिले पनि सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । त्यस्तै, एमाले पार्टीका सांसद्हरु पनि सरकारी गाडी चढिरहेका छन्, तलबभत्ता खाइरहेका छन् । यसले एमाले पार्टीमा नैतिकता छैन् भन्ने कुरालाई प्रष्टयाउछ । एमालेका सांसद र केपी ओलीले सदन सञ्चालन गर्न दिएको छैनन् ।
सदनमा अवरोध गरेको गप्यै छन् । विधेयक पास गर्ने बेलामा यिनीहरुले हंगामा मच्चाउछन् । तर, जनताले तिरेको करबाट सेवासुविधा र तलबभत्ता महिनपिच्छे एमालेका सांसद्हरुले बुझिरहेका छन् । मुलुकको हरेक नागरिकले केपी ओलीको सक्कली अनुहार देखिसकेका छन् । एमाले पार्टीभित्र कस्ता व्यक्तिहरु छन् भन्ने कुरामा सर्वसाधारणलाई राम्रोसंग ज्ञान भइसकेको छ । ओलीको पानी जहाज, रेल र घरघरमा ग्यास पाइपलाइनको झुठो प्रचारले काम गर्न छोडिसकेको छ । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा मेरुदण्ड, मृगौला, कलेजो फेल भएकोलाई मासिक पाँच हजार रुपैंया दिने निर्णय गरेका थिए । मानसिक स्थिति ठिक नभएका र दीर्घकालिन रोगबाट ग्रसितर्ला मासिक भत्ता पाँच हजार दिने भनेर घोषणा गरेका थिए ।
आन्दोलनमा शहिद भएकाको आफन्तजनलाई पनि मासिक पाँच हजार दिने निर्णय देउवाले गरेका थिए । जन्मेको मितिले ७० वर्ष कटेपछि मात्र भत्ता दिने व्यवस्था छ । त्यसलाई घटाएर ६५ वर्ष पुगेकालाई भत्ता दिने निर्णय देउवा सरकारले गरेको थियो । तल्लो जातिलाई ५५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै भत्ता दिने भनिएको थियो । देउवा सरकारले यो निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाटै पारित गरिसकेका थिए । आर्थिक कमजोर भएका, दीर्घकालिन रोगी, आयस्रोत नभएकाहरु यो निर्णयबाट गद्गद् भएका थिए । दुई छाक खान पाइन्छ भन्ने आश सबैलाई लागेको थियो । शहिदका आफन्तजनहरु निकै हर्षित थिए ।
वर्षौदेखि ओछ्यानमा थलिएकाहरुको अनुहारमा हाँसो आएको थियो । ६५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै भत्ता पाइने भो भनेर सबैजना खुसी भएका थिए । चाहे एमालेका कार्यकर्ता हुन् चाहे आम नागरिक । यो निर्णयबाट नेपाली कांग्रेस हिरो बन्छ र अर्को चुनावमा भोट पाउछ । अर्को चुनावमा एमाले चुनाव हार्छ भन्ने सोच राख्दै ओलीले देउवाको निर्णय खारेज गरिदिए । आफ्नो निजी सम्पत्ति बेचेर दिनुपर्छ जस्तै गरेर ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै देउवाको सबै निर्णय खारेज भयो । २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा ओली आउनेबित्तिकै उनले सर्वप्रथम देउवाको निर्णयमा पानी खन्याइदिए । यता, गरिब, दुःखी र दीर्घकालिन रोगीहरुको अनुहारमा आएको उज्यालो पनि अध्यारोमा परिणत भयो ।
ओलीको निर्णयले हरेक नेपालीको मनमा निराशा छायो । आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरु पहिलेपनि भोकै थिए अहिले पनि भोकै छन् । देउवा सरकारले उठाउन खोजेको नेपालीलाई ओली सरकारले खुट्टा तान्यो । ओलीले हाम्रो पार्टीलाई भोट दिऔ म ज्येष्ठ नागरिकलाई पाँच हजार भत्ता दिन्छु भने । तर, त्यसको व्यवस्था पनि गरिएन् । भोट माग्न पय्रोग गरिएको आश्वासन् भोटमै सिमित भयो । अहिले पनि हाम्रो पार्टी चुनावमा पहिलो हुन्छ, हामीलाई भोट दिऔ भन्नु ओलीको भ्रम हो । फेरिपनि ओली सरकार सत्तामा आयो भने नेपालीको लागि यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुरा केही पनि हुदैन् ।
ओली सरकारले आफ्नोलाई ठेक्का दिने कामबाहेक केही गर्न सकेनन् । अर्थको बारेमा केही ज्ञान नभएको युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइयो । सांसद् नभएको एउटा सरकारी कर्मचारीले अर्थमन्त्री पायो । गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतलाई सबैतिरको ठेक्का दिइयो । गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतलाई भप्याङ बनाएर फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर सोच्नु ओलीको भ्रम हो । नेपाली जनताले ओलीलाई राम्रोसंग चिनिसकेको छ । उखानटुक्काले नेपाली नागरिकको मन जित्ने दिन सिद्धियो ।
