काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइपीओ भर्दा सुलभ गर्ने रिट अस्वीकृत (दरपीठ) गर्नुको कारणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ । वरिष्ठ सीए एकबहादुर क्षेत्रीले धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत लिएर राष्ट्र उत्थान लघुवित्त, बनेपा नगरपालिका वडा नं १३, साँगा, काभ्रेपालान्चोकले सार्वजनिक सेयर जारी गरेपछि अपराध र भ्रष्टचार निर्मूल गर्न र एक तिहाई कर घटाउन नोट खारेज गर्नुपर्ने सो को लागि सबैलाई २९ हजार सेयर दिनुपर्ने र उक्त निष्काशन कानून बिपरित कानूनको मर्म सार्बजनिक सम्पतिको बितरण गरिएको छ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरि दिएको थियो ।

उनले नेपाल सरकार, धितो पत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेडहरुलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सो दरपीठको आदेशविरुद्ध वरिष्ठ सीए क्षेत्रीले दिएको निवेदनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपीठ हुनुको आधार र कारण उल्लेख गरिएको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको हो । अब सर्वोच्च प्रशासनले सबैले सेयर भर्नेसमेत नपाउने रिट निवेदन दरपीठ गर्नुको आधार र कारणसमेत खुलाएर इजलासमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।