काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण तथा कसिलो तरलताको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन गुणस्तरीय लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बिहिबार सम्पन्न भएको लगानी बोर्डको ५०औँ बैठकमा उहाँले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण गर्न ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिको अहम् भूमिका रहने भएकाले पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन बोर्डको कार्यालयलाई विशेष पहल गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले हालसम्म बोर्डले गरेका प्रयासको सरहना गर्दै बोर्डका निर्णयहरु शीघ्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय/निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले सूर्यतारा सिमेन्ट परियोजना निर्माण, सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि रु १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख बराबरको लगानी स्वीकृती गरेको छ ।
यसैगरी नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न समझदारी गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि डिएग इन्डष्ट्रिज गम्भ जर्मनीलाई अनुमती पत्र दिने निर्णय गरेको बोर्डका उपसचिव एवं सह–प्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना ९६६ (मेघावाट) का सम्बन्धमा प्रस्तावक कम्पनीले पेश गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । साथै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी समझदारीका लागि बोर्ड बैठकमा पेश गर्न बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको विकास तथा लगानीको ढाँचा र अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाबाट प्राप्त हुने निःशुल्क ऊर्जा बिक्री तथा सो बाहेकको अतिरिक्त उर्जा खरिद गर्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी वोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले लगानी बोर्ड कोष स्थापनासम्बन्धी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको मोडलको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी सोसम्बन्धी आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि बोर्डको कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुधारका लागि बोर्डले इन्टर्न भर्ना सञ्चालन एवम् नियमन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको र विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन तथा विशेषज्ञ नियुक्ति र पारिश्रमिक एवं सुविधासम्बन्धी मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको राय सहमति समावेश गर्ने गरी स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्था, परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादव, आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । -रासस
