×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

व्यापारीक फर्ममा आपूर्ति विभागको ‘स्टिङ्ग अपरेशन’, तीन हजार बढीलाई कारबाही, एक करोड ८१ लाख राजस्व संकलन

PRIME CA

व्यापारीक फर्ममा आपूर्ति विभागको ‘स्टिङ्ग अपरेशन’, तीन हजार बढीलाई कारबाही, एक करोड ८१ लाख राजस्व संकलन

१२ श्रावण २०७९, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय: < १ मिनेट

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक हजारभन्दा बढी व्यापारीक फर्मलाई कारबाही गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा एक हजार ३३१ व्यापारिक फर्म–कम्पनी तथा उद्योगलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । कारबाहीमा परेका व्यापारीक फर्मबाट विभागले एक वर्षमा एक करोड ८१ लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई सुधारका लागि एकपटक मौका दिनेगरेको विभागका निर्देशक हरि पङ्गेनीले जानकारी दिएका छन् । एक वर्षको आवधिमा तीन हजार १४७ फर्मको अनुगमन गर्दा ३१२ फर्ममात्र सामान्य अवस्थामा रहेको पाइएको पङ्गेनीले बताए । उनका अनुसार एक हजार ७३ फर्ममा कैफियत देखिएपछि तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, ६८५ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन बताउँदै पङ्गेनीले ३३ फर्मबाट परीक्षण गर्न वस्तुको नमूना सङ्कलन र साधनसहित तीन जना प्रक्राउ गरिएको बताएका छन् । सो अवधिमा विभागले १३ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी समेत गरेको जनाएको छ ।

विभागले एक वर्षको अवधिमा रु ५४ लाख लाख ८२ हजार ७११ मूल्य बराबरको अखाध्य वस्तु नष्ट गरेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै कारवाही खाद्यान्न तथा किराना पसललाई गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा ८३८ वटा खाद्यान्न तथा किराना पसलको अनुगमन गर्दा ४२९ फर्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएकोे हो । यस्तै विभागले ३९ फार्मेसी पसल, २५ वटा कस्मेटिक पसल, ४ स्टेशनरी, तीन सर्जिकल हाउस, २९ वटा अण्डा तथा मासु पसल, ५ वटा मार्ट, ६ वटा फ्युल तथा कोइला पसल, १७ वटा ग्याँस, नौ वटा चस्मा पसल, ११ वटा डिपार्टमेन्ट सटोर, १४ वटा पानी उद्योग, १७ वटा मदिरा तथा पेय पदार्थ, ४३ वटा फलफूल तथ ातरकारी पसल, १८ वटा दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी उद्योग र ६६० अन्य फर्मलाई कारबाही गरेको छ ।

बढ्दो महंगीका समयमा बजारमा कोलोबजारीको सम्भावना बढ्ने प्रक्षेपण गर्दै बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिएको विभागका निर्देशक हरि पङ्गेनीले बताएका छन् । अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: