काठमाडौं । कार्तिक १ गतेदेखी चालु पुँजी कर्जामा कडाई हुने भएको छ । ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जामा सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजीकर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने र कर्जाको सीमा नवीकरणयोग्य हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘तर इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेशन साइकल,नगद प्रवाहको स्थिती, बिक्रीको अवस्था आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन्’ -निर्देशिकामा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नु अघि फर्म/संस्था/कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मुल्यांकन गरी कर्जा सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै २ करोडभन्दा बढी रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी वर्किङ क्यापिटल लोन र फ्लोटिङ वर्किङ क्यापिटल आवश्यक्ताकको बारेमा पहिचान गर्नुपर्नेछ ।
यसको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी प्रकृतिको वर्किङ क्यापिटल ऋण भने ५ वर्षसम्मको लागि दिनसक्ने छ । चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी कडाइ चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्दछ ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकाः
