काठमाडौं । तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईं समितिको अध्यक्ष हुँदा उनले धेरै काम बीमा ऐन पास नभएकाले रोकिएको बताएका थिए । वर्तमान अध्यक्ष सुर्य सिलवालले पनि बीमा प्राधिकरण बनेपछि बीमाको नियमनकारी निकाय थप बलियो बन्ने बताएका थिए ।
बीमा क्षेत्रमा भएका अनेक विकृति विसंगतिहरुका बारेमा प्रश्न गर्दा समितिको प्रायः रेडिमेड जवाफ हुन्थ्यो, – ‘बीमा समिति बीमा प्राधिकरण भएपछि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । बीमा क्षेत्र थप शशक्त हुन्छ ।’ र अन्ततः मंगलबारदेखि तत्कालीन बीमा समिति ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’मा रुपान्तरण भएको छ । बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै समितिको सम्पूर्ण कामकारबाही प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको हो ।
बीमा समितिको बोर्ड फेरेर नेपाल बीमा प्राधिकरण बनाईएको छ । विहान विहान पूजा लगाएर, ब्राह्मण पढाएर, बढो रौनकताका साथ बीमा प्राधिकरणको सुरुवात भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकले बढो मिठो मन्तव्यसमेत दिएका छन् । तर नेपाल बीमा प्राधिकरण नयाँ बोत्तलमा पूरानै रक्सी हुने आशंका धेरैको छ ।
मान्छे उही, तिनका प्रवृति उही, अध्यक्ष उही, कार्यकारी निर्देशक उही, बीमा कम्पनीमा इन्सपेक्सनका नाममा कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्ने र अश्लील गालीसमेत गर्न पछि नपर्ने कर्मचारी उही, बीमा समितिका गोप्य डकुमेन्टहरु एक बोतल ब्ल्याक लेभलमा बेच्ने हाकिमहरु उही, बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिएनन् भनेर गुनासो गर्न जानेहरुलाई थुमथुम्याएर कम्पनीकै बोली बोल्ने कर्मचारी उही, नियमन कम, नियम उल्लङ्घन गर्नेहरुको गुट उही । आन्तरिक किचलो उही, फोहोरी राजनीति उही । र त बीमा समिति बीमा प्राधिकरण बन्दैमा के के न होला भन्ने आश कसैले नगरे हुन्छ । र पनि फेरिएका कानुनहरुले केहि राम्रो गर्छ कि भन्ने सकारात्मक सोच भने बनाउन सक्ने स्थिति छ ।
बीमा ऐनले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिएको छ, स्वायत्त बनाएको छ । बीमा कम्पनीको स्थाप्नना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकारहरु प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ ।
यतिमात्र होइन, बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पूँजी तथा पँजीकोष निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत प्राधिकरणले पाएको छ भने प्राधिकरणले बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएको वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवद्धैन गर्ने, बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वयन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने अधिकारसमेत पाएको छ । तर धेरैको आशंका छ, कल्चर परिवर्तन नभएसम्म समिति होस्, वा प्राधिकरण काम उस्तै हुन्छ ।
बीमा क्षेत्रका अनेक समस्या छन् । कतिपय कम्पनीको नाममै समस्या छ । कम्पनी ऐनसँग बाझिने गरी खुलेका रिलायबल नेपाल लाइफ र सन नेपाल लाइफजस्ता कम्पनीलाई कम्पनीले स्वीकृति दिए पनि तत्कालीन बीमा समितिले यी कम्पनी खुल्न स्वीकृति दिनु हुँदैनथियो । तर घुमाएर दाम चढाएपछि जे पनि हुने मुलुकमा सो काम पनि भयो भन्ने आरोप सरोकारवालाहरुको मात्र छैन, स्वयम् प्राधिकरणका कर्मचारी पनि अनौपचारिक रुपमा ‘यस्तो त हामीकहाँ कसरी चल्छ र चलाउनुपर्छ, हामीलाई थाहा छ’ भन्छन् ।
नाममै विवादमा तानिएका यी कम्पनीहरुलाई बीमा प्राधिकारणले खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्छ । नत्र प्राधिकरण र समितिमा केहि फरक हुँदैन । काभ्रेको हरिबहादुर अमेरिका गरेर ह्यारी भएपनि उसको जड्याहा बानी नगएजस्तो प्राधिकरणले काम नगर्ने हो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन ।
तत्कालीन बीमा समितिले तयार गरेको अनसाइट रिपोर्टमै सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीजस्ता कम्पनीले उधारो बीमा गरेर गैरकानुनी काम गरेको उल्लेख छ । तर कम्पनीलाई कुनै पनि कारवाही भएन । यस्ता केसमा तत्कालीन बीमा समिति नियमनकारी निकाय कम, थर्काएर आफ्नो मुठ्ठीमा कम्पनी पार्न खोज्ने अनि तत्कालीन समितिका नाममा आफ्नो झोला भर्ने दलालहरुको अखडा बन्यो भन्दा कुनै फरक पर्दैन । बीमा कम्पनीमा इन्सपेक्सनका नाममा जाने, थर्काउने, गाली गलौज गर्ने, अश्लील बोल्ने र केहि दाम पाएपछि मुसुक्क हाँसेर फर्कने आरोप लागेका कर्मचारीको रबैया अव नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रोकियोस् ।
अझ बीमा कम्पनीबाट पीडीत संस्था र व्यक्तिहरु अनेक छन् । अजोड़ इन्स्योरेन्सले बीमा गरेर बीमा दाबी भुक्तानी दिएन भनेर किसानहरु आन्दोलित छन् । तर बीमा समितिले अजोडकै बोली बोल्न खोज्यो र पीडीतहरु पीडीत नै बने । यस्ता केसहरु खोतल्दै जाने हो भने कति भेटिन्छन् कति । अव बीमा समिति बीमा प्राधिकारण भएपछि यी र यस्ता समस्याको पनि दीर्घकालीन समाधान खोजियोस । नत्र प्राधिकरण बने पनि जे बने पनि नियमनकारी निकायले आफ्नो कर्तब्य बिर्सेपछि त्यो भुत्ते खुकुरीको कुनै अर्थ छैन ।
नेपालमा बीमाका नाममा अपराध हुने क्रम घटेको छैन । केहि समय अगाडी मात्र रिलायन्स लाइफको लापरवाहीका कारण यस्तो घटना घटेको तथ्य बाहिर आएको थियो । केहि समय अगाडी युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमितको हकमा पनि यस्तै भयो । बीमा रकमको लोभमा एक अपराधीले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरे ।
प्रभुलाइफमा बीमा छोरीको बीमा गरेका बाबुले त बीमाको लोभमा आफ्नी कलिली छोरीलाई नै मारे । अझ यी त देखिएका घटनाहरु मात्र हुन् । मार्दै नमरेको श्रीमान् मर्यो भनेर बीमा रकम लिएको, फेक कागज बनाएर बीमा भुक्तानी गरेको, र बीमा रकम पाउनुपर्नेहरु बर्षौंसम्म धाउँदा पनि रकम नपाएका उदाहरण हामीमाझ सुरक्षित छन् । यसतर्फ पनि प्राधिकरण बनेको संस्थाले बुझ्नुपर्छ ।
तत्कालीन बीमा समितिले बीमा साक्षरताका नाममा कति पैसा खोलामा बगायो, त्यसको हिसाबकिताब अव बनेको प्राधिकरणसँग नै होला । संस्थाभित्र कुन हदसम्मको मनपरी छ, कुन हदसम्मको भ्रष्टाचार छ र बीमा कम्पनीसँग त्यहाँका कर्मचारीले कसरीसम्म रकम असुल्छन् भन्ने तथ्य स्वयम् प्राधिकरणलाई थाहा होला । तर अव पनि यस्ता काम रोकिएन भने बीमा समिति बीमा प्राधिकरण हुनुको कुनै अर्थ छैन । किनकि बीमा समिति बीमा प्राधिकरण बनेको नाम राम्रो भएन भनेर होइन, काम गतिलो भएन, अधिकार पुगेन भनेर हो । यसतर्फ नेपाल बीमा प्राधिकरण सचेत बन्न जरुरी छ ।
कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै कहीं नभएको महामारीको बीमा गरेर हिजो हिरो पल्टिनेहरुले आज कति कम्पनी टाट पल्टाउने बाटोमा छन् भन्ने कुरा अव प्राधिकरणले हेक्का राख्नुपर्छ । कोरोना बीमाका स्किम ल्याउँदा नेपालमा बीमा प्रति जनताको विश्वास कुन हदसम्म गिरेको छ भन्ने तथ्य उसले बुझेको हुनुपर्छ । नबुझेको भए, बुझ्नुपर्छ। बुझेर पनि बुझ पचाएको भए पनि अव प्राधिकरण भयो भनेर आफुलाई सुधार्नुपर्छ । कति कम्पनीमा फेक कागजका आधारमा बीमा गरिएका छन् । कति कम्पनीले बीमा कम ठगी बढी गरिरहेका छन् । कति बीमा कम्पनीले व्यवसाय बढाउने नाममा प्रचलित कानुन मिचेर काम गरिरहेका छन् । यी सब तथ्य एक एक गरी हेरेर जनताका अगाडी विश्वास बढाउन नसके अहिलेको प्राधिकरण नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी बाहेक केहि हुँदैन ।
खैर, अव आशा गरौँ बीमा समितिबाट नेपाल बीमा प्राधिकरण भएपछि प्राधिकरण भएपछि प्राधिकरणले आफ्नो नाममात्र होइन काम र काम गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नेछ । गलत गर्नेलाई पोस्ने त बीमा समिति हुँदा मात्र हो, अव त्यस्तो हुँदैन भन्ने जनतालाई बुझाउनेगरी काम गर्नुपर्छ । टेबलमुनिबाट पैसो दिएपछि सबै काम हुने भनेको त बीमा समिति हुँदामात्र हो, आफ्नी श्रीमतीलाई कुनै बीमा कम्पनीमा काम गराउने अनि मेरो त श्रीमती जागिरे छैन भनेर कर छल्ने त बीमा समिति हुँदा मात्र हो, दशैं खर्च लिने पनि बीमा समिति हुँदा मात्र हो, कम्पनीको चाकडी गरेर नियमनकारी निकाय हाम्रो मुट्ठीमा छन् भन्ने कम्पनीको दम्भ त बीमा समिति हुँदा मात्र थियो अव त्यस्तो हुँदैन भन्ने सबैले देख्नेगरी काम गरोस् नेपाल बीमा प्राधिकरणले । निरन्तर खबरदारी गर्ने बाचा सहित सफलताको असीम शुभकामना नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई ।
