काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आम्दानी र खर्चको लक्ष्य भेट्न गाह्रो हुने भएकाले सरकारले व्यावहारिक हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधित अनुमान पेश गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वक्तव्य दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कानूनबमोजिम नै मध्यावधि समीक्षा गरिएको र बजेट कार्यान्वयनलाई थप गति दिन खोजिएको बताए ।
भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने अवस्थाको नेपालमा अन्त्य भएको जानकारी दिनुहुँदै उनले आयोजना आवश्यकताका आधारका हो वा होइन भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्रै अगाडि बढाइने उल्लेख गरेका छन् । आयोजनाको छनोट, तयारी र कार्यान्वयनको प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै अगाडि बढाइने उपप्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै आयोजना अगाडि बढाउने क्रम सुरु भएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भनसुनका आधारमा कुनै पनि परियोजना अगाडि नबढाइने बताएका छन् ।
सरकारको जोड आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै आयातका आधारित राजस्व प्रणालीलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गरेका छन् । संरचनागत सुधारका लागि अर्थमन्त्रालयले प्रयास थालिसकेको उनको भनाइ थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले सञ्चित कोषमा देखिएको घाटा, राजस्व सङ्कलनमा देखिएको गिरावटलाई सरकारले मध्यनजर गरेर अगाडि बढेको पौडेलको भनाई रहेको छ ।
वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले चोरी पैठारीको नियन्त्रणका लागि सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिएका छन् । सरकार रकमान्तर नगर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विनियोजन एउटा परियोजनामा गर्ने, त्यसमा खर्च नगर्ने र अन्य आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराउ भन्ने विषयमा आफैँमा मिल्दो विषय नभएको बताएका छन् । ऋणको ब्याजदरमा क्रमशः कटौती हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका छन् ।
