काठमाडौं । देशको प्रधानमन्त्री बन्न ८ क्लास फेल भए पनि पुग्छ, तर घरमा भर्खर जन्मिएकी छोरीलाई खुवाउने आहारा किन्न बाबु साउदी जान सरकार एसईईको प्रमाणपत्र माग्छ । देश चलाउन पढ्नु नपर्ने, तर देश बचाउनेगरी रेमिट्यान्स पठाउनेगरी, देशले देशमा रोजगारी नदिएपछि विदेश जान विवस एउटा नपढेको नेपालीसँग एसईईको प्रमाणपत्र माग्छ मेरो देश ।

हो, मेरो देश यहि हो, जहाँ जनमत बिर्सेर संसदमा मुर्रा राँगो र भैंसीको जुहारी चल्छ । सरकारमा पावरको मनपरी चल्छ, प्रतिपक्षमा भागबण्डाको रुवाबासी चल्छ । चल्नुपर्ने कुरा थितिमा केहि चल्दैन, बरु सत्ताको लुछाचुँडी र जनतामारा कामका लागि लडाई चल्छ हाम्रो देशमा । जनता करको करकरले मर्नु न बाँच्नु भईसके, व्यापार जागिर दुबैको बेहाल छ, अर्थतन्त्र समस्यामा छ, तर अहँ नेताहरुलाई कसैको मतलव छैन । कहिलेकाहीं त यस्तो लाग्छ एकाध छोडेर ती सांसद भनिएका अधिकांस सांसद, सांसद कम, मन्त्री बन्न जे पनि गर्न तयार सिकार खोजेर बसेका ब्वाँसाहरु हुन्। र पावर र पैसाको लडाईमा देशलाई मतलव नगर्ने, सकेसम्म घुस खाने प्वाल मात्र खोज्ने, आफ्नो चम्चागिरी गर्नेहरुलाई नियुक्ति दिने, र मिलीमिली देश लुटेर खाने जमातको हिस्सा ठुलो छ हाम्रो संसदमा । र त फलानो ठाउँमा घुस खान पाइन्छ भनेपछि बाघले स्याल लखेटेजसरी कुद्ने गर्छन् हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु । जनप्रतिनिधि पनि के भन्नु, एकाध बाहेक सबै जनताका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होइनन, धन हुनेका मात्र काम गर्ने धनप्रतिनिधि छन् हाम्रा संसदमा । र परिणाम, हिजो पनि भ्रष्टाचार, आज पनि भ्रष्टाचार, भोलि पनि भ्रष्टाचार ।

एउटा राजा फालेर आएको गणतन्त्रमा सांसद भएकाहरु आफुलाई पनि राजा नै सम्झिने रहेछन् क्यार, उनीहरु अहिले आफुहरु सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि माथि हौँ भनेजस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । प्रसङ्ग हो नयाँ स्टक लाइसेन्सको । सर्वोच्च अदालतले समेत बाटो खोलिदिएपछि धितोपत्र बोर्डले विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स दियो । लाइसेन्स पाएपछि सेयर बजारले पनि बिकासको आशा देखेर एउटा लय समात्दै थियो । तर यहि बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि बढाइसकेको नयाँ धितोपत्र दलाल अनुमति (ब्रोकर लाइसेन्स) प्रक्रियाबारे प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बोर्डसँग जवाफ माग्ने र सबै प्रक्रिया रोक्नेगरी अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ ब्रोकरहरुले लाइसेन्सको एलओआई पाएपछि पूर्वाधार बनाए, पूर्वाधार बनाएपछि बोर्डले लाइसेन्स दियो । लाइसेन्स पाएपछि ब्रोकरहरुले कर्मचारी भर्ना गरे, अरु थुप्रै काम गरे । तर अर्थ समितिले एउटा चिठी पठाएर सबै प्रक्रिया रोकिदियो । संसदीय समितिले यो प्रक्रिया रोकेर जनमतको अपमान मात्र गेरको छैन, बरु सेयर बजारको बिकासका लागि अर्थ समिति स्वयम् नै बाधक बनेको छ भन्ने तथ्य उजागर गरिदियो । र त यतिबेला सेयर लगानीकर्ताहरु रुष्ट छन्, पूर्वाधारमा करोडौं खर्च गरिसकेका ब्रोकर व्यवसायी चिन्तित छन् । मख्ख छन् त मात्र ती ५० ब्रोकर जसले हिजो पनि यहि भन्थे आज पनि यहि भन्छन्- ‘पावर त हाम्रो मुठीमा छ, जसरी पनि ब्रोकर लाइसेन्स रोकिन्छ ।’

बुझ्न गाह्रो छैन, ५० ब्रोकरहरुले जे जे भने, अर्थ समितिले त्यहि त्यहि किन गरिरहेको छ । बुझ्न गाह्रो छैन, ५० ब्रोकरमा यो हदसम्मको कन्फीडेन्स कसरी आएको छ । र बुझ्न यो पनि गाह्रो छैन कि मिलीमिली खानकै लागि सांसद भएको जसरी, जसरी सांसदहरुले जनमतको अपमान गरिरहेका छन्, त्यसको बदलामा उनीहरुलाई कसले के दिन्छ भनेर ।

हो, गलत गर्ने छुट कसैलाई छैन, धितोपत्र बोर्डलाई पनि छैन । तर बोर्डले गलत गरे हेर्ने निकायहरु छन् । ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रियामा घुसखोरी भएको भए हेर्ने अख्तियार छ । तर बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुनेगरी बोर्डले सुरु गरिसकेको काम जसरी पनि रोक्ने शैलीमा जे जे भएको छ, त्यो सार्वभौम संसदका साम्सदहरु मिलेर बनेको अर्थ समितिले गर्ने कम होइन भन्छन् लगानीकर्ताहरु । सेयर बजारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई जसरी गिजोलिएको छ, त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन भन्ने तथ्य बुझ्न अव पनि ढिला गर्ने हो भने अहँ यो देश बन्ने छाँटकाँट छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

स्मरण रहोस्, सर्वोच्च अदालतमा पनि ब्रोकर लाइसेन्स रोक्नुपर्ने मागसहित मुद्धा परेको थियो । तर लामो समय लगाएर आएको फैसलामा अदालतले नयाँ ब्रोकरहरुका लागि लाइसेन्स वितरणको कामका लागि बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर त्यसपछि पनि अर्थ समितिले जेठ ७ गते धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण तथा अर्थ समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो । धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिलाई जेठ १२ गते जवाफ पठाए पनि समितिको आजको बैठकमा बोर्डलाई बोलाएरै जवाफ लिनुपर्नेमा सांसदहरूको धारणा थियो । धितोपत्र बोर्डले दिएको जवाफ अपूर्ण र अमूर्त रहेकाले समितिमा छलफलका लागि बोलाएरै जवाफ लिनुपर्नेमा साम्सदहरुको जोड थियो । यहाँसम्म ठिकै थियो । केहि गलत भएको भए खबरदारी गर्न र सोहि अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय समितिसँग जरुर छ । तर समितिको पत्रबारे बोर्ड सचेत नभएको र पत्राचार गरेपछि थप ब्रोकर लाइसेन्स बाँडिएको बहाना देखाएर जसरी यस विषयमा छानविन गर्नुपर्छ भनेर संसदहरुले प्रक्रिया नै रोकिदिए, सो निर्णय जनामैत्री भएन भन्ने तर्क त छँदै छ, कतै यहाँ पनि भ्रष्टाचारको गन्ध त आएन भन्ने विषय पनि चोटीलो बनेको छ ।

कुरा प्रष्ट छ, सबैतिरबाट बाटो खुला भएको स्टक ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया अर्थ समितिबाट रोकियो भने, यो ऐतिहासिक कालो घटना हुनेछ । तर अर्थ समितिले आफ्नो अधिकार अनुसार नै सबै कुरा क्लियर गर्न खोजेको हो भने त्यो काम पक्का सहि छ । लाइसेन्स जसरी पनि रोकेरै छोड्छु भन्ने केहि दलालहरुले अदालती बाटोको दुरुपयोग गर्न खोजेका थिए, जुन सकेनन् । अहिले सांसद किन्छु भनेर छाती ठोकेर हिंडेका केहि दलालहरुले भनेजस्तै नहोस् भन्नका लागि मात्र यो खबरदारी हो । किनकि सिन्डिकेटले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन । र नेपाल धितोपत्र बोर्डले जे गरेको छ, त्यो सोर्है आना सेयर लगानीकर्ता र सेयर बजारका पक्षमा छ ।

आशा छ, सबै कुरा बुझेर अर्थ समितिले थप निर्णय गर्नेछ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ब्रोकरहरुले निर्वाद काम गर्न पाउनेछन् । थप कम्पनीले पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउनेछन् र सेयर बजारमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा हुनेछ, सिन्डिकेटको अन्त्य हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको आशयको अर्थ समितिले उच्च सम्मान पनि गर्नेछ । र जाँदाजाँदै हामीले अर्थ समितिमा जाने केस वा कुनै केसमा अर्थ समितिको चासो रहनु सामान्य हो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । सँगै सांसद किनेर मैले भने अनुसार गर्छु भनेर हिंडेकाहरुको सपना चकनाचुर पार्न सेयर बजारका शुभचिन्तकहरुले कुनै कसर बाँकी राख्नसमेत हुँदैन । बाँकी त जे हुन्छ, राम्रैका लागि हुन्छ भन्ने सोचौँ । (भिडियो)