काठमाडौँ । ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुने भएको छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको हो । सोही विधेयक मार्फत राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गरिएको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पेस गरेको ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो ।
योसँगै अब ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न मिल्ने गरी बाटो खुला भएको छ ।
त्यस्तै, संसदमा पेस गरिएको २५ लाखभन्दा बढी रकम सहकारीमा जम्मा गर्न नपाउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव भने प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको छ ।
