काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा ‘लिभिङ टुगेदर’ सम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले ‘लिभिङ टुगेदर’ सम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी हुन् ।

उनले बाह्य मुलुकहरुमा जस्तो ‘लिभिङ’ टुगेदर’ सम्बन्धी कानुन नहुँदा नेपाली समाजमा नकारात्मक असर देखापरिरहेको उल्लेख गरेकी छिन् । उक्त निवेदनमार्फत अधिवक्ता भट्टराईले तत्कालै कानून निर्माण गर्न सरकार र संसदलाई परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि माग गरेकी छिन् ।

अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाएकी छिन् ।

त्यस्तै, उक्त निवेदनमा भारतदेखि अमेरिकासम्म ‘लिभिङ टुगेदर’ सम्बन्धी कानुन रहेको दृष्टान्त पनि उल्लेख गरिएको छ ।