काठमाडौँ । सरकारले विश्व बैंकबाट एक सय मिलियन डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
हरित उत्थान तथा समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चरणका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै, मन्त्री गुरुङले भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी गराएका छन् ।
उक्त बाल अदालतको अधिकृत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।
