काठमाडौँ । गभर्नरको उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
गभर्नरको नियुक्तिका लागि उमेरदह हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको छ । रिटमा ‘अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै गरिएको उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णय नियतबस गरिएको दाबी गरिएको थियो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष उमेरहद तोकिएको थियो । तर, हालै सरकारले उक्त उमेरहद हटाउने निर्णय गरेको थियो । उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै अदालतले पक्ष विपक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
अदालतको यस्तो आदेशसँगै गभर्नरको रेसबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाका उम्मेदवारसमेत रहेका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री ‘आउट’ भएका छन् ।
