काठमाडौँ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता तथा अभिलेखिकरणका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ ।
उक्त मापदण्डमा दर्ता नहुने सहकारीलाई १५ लाख जरिवानादेखि दर्ता खारेजसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्ड अनुसार विभागमा दर्ता हुन सहकारीहरुले शुल्क तिर्नुपर्छ । अनुमति पत्र लिइसकेपछि सो अनुमति पत्र वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
२ करोड पूँजी भएका संस्थाले एक हजार, २ करोड देखि १० करोड पूँजी भएकाले ३ हजार, १० करोडदेखि २५ करोड पूँजी भएकाले ५ हजार, २५ देखि ५० करोड पूँजी भएकाले ७ हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ५० करोड देखि एक अर्ब पूँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क १० हजार र एक अर्ब भन्दा धेरै पूँजी भएकाले १५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
