काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउनुको कारण मागेको छ । शाक्यले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्व निरौलाको इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
शाक्यले सोमबार कार्यकाल पूरा नहुँदै आफूलाई थाहा नै नदिई सरुवा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
गत चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा उर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो ।
शाक्यले दायर गरेको रिटमा आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
