काठमाडौँ। सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको विरोध सुरु भएको छ । जनताले दुख गरेको पैसा जति समय पनि राख्न मिल्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरुले यसको विरोध गरेका हुन् ।

विशेषगरी लामो समय विदेश बस्नेहरुको हकमा केहि खाता यसरी फ्रिज भएको हुनसक्ने तर्क सरकारले नसोचेको उनीहरुको गुनासो छ ।

यद्यपी सरकारले भने सोचेरै यस्तो निर्णय गरेको र यसको नतिजा राम्रो आउने दाबी गरेको छ । सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंकका खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग र अन्य स्रोतहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले ९० दिनको समयसीमा तोकेको छ।