काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले एक खालको विरोधाभाष छ । सरकारसँग विकासका लागि पर्याप्त पुँजी छैन तर बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न सकिने उच्च तरलता निष्क्रिय छ । यही विरोधाभासले एउटा प्रश्न जन्माएको छ, के नेपालको समृद्धिको इन्जिन अब बैंकिङ क्षेत्र बन्न सक्छ ? यही प्रश्न वरिपरि यो लेख केन्द्रित छ ।

समकालीन नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो र विश्वासिलो क्षेत्र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र हो । तुलनात्मक रुपमा भरपर्दो र विश्वासिला भएकै हिसाबले आम मान्छेको कुनै न कुनै सम्बन्ध साइनो यी संस्थाहरुसँग हुन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू आजको नेपालका विश्वासका धरोहर मात्र होइनन् पुँजीका मूल स्रोत समेत हुन् । तर यी संस्थाहरू हालैका केही बर्षयता स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तय गर्न चुकिरहेका छन् ।

०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले सुनिश्चित गरेको उदार आर्थिक नीतिका परिणाम नीजि क्षेत्रका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले फड्को मारेका हुन् । अहिले भरपर्दा र विश्वासिला, बलिया देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मेरुदण्ड बलियो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र ती संस्थाका पुराना ब्यवस्थापकहरुको अमुल्य योगदान छ । तर अहिले जुन पैमानामा (झण्डै १५ खर्ब) बैंकहरुमा लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएको छ, त्यो तरलता व्यवस्थापन गर्न, मौद्रिक र वित्तिय नीतिमा लक्षित लगानी विस्तार गर्न बैंकहरुले सकिरहेका देखिदैन् । अर्थात लगानी विस्तार गरि सम्बृद्धिलाई दिशाबोध गर्न बैंकहरुले सकिरहेका छैन् ।

जस्तो कि हालै सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३–०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्यायो । बजेटलाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणीहरु भए । तर बजेट जे जस्तो आएपनि मुल विषय भनेको पुँजीगत स्रोतको सुनिश्चितता हो । पुँजी हुँदा न ब्यापक जनचाहना सम्बोधन गर्न सकिने हो । पुँजीले भ्याएन भने असन्तुष्टीहरु थुप्रिने मात्र हो । खासगरी विगतका सरकारहरुले जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारण कमजोर पुँजीगत बजेटले गर्दा पनि हो । र, अहिलेको सरकार सफल वा असफल हुने मुल कारक तत्व पनि विकास निर्माण र जनचाहना सम्बोधनका लागि पुँजी नै हुन्छ । सरकारले यथेष्ट लगानी गर्न सक्यो भने सोही अनुसार नीजि क्षेत्रले पनि लगानी बढाउन सक्छ । सरकारले लगानी बढाउन सकेन, नीजि क्षेत्रको लगानी विस्तारको लागि पूर्वाधार खडा गर्न सकेन भने लगानी विस्तार हुन सक्दैन । त्यसकारण जसरी पनि पुँजी नै विकासको बाहक हो आजको जमानामा । पुँजी नहुँदा पिसाब फेर्न मुस्किल पर्छ शहरमा भने अरु कुरा त त्यस्तै हो ।

त्यसकारण कुनैपनि राष्ट्रको विकास निर्माण र सम्बृद्धिमा पुँजी नै मूल साधन हो । त्यो साधन सरकारले देखाउने विश्वासनियता, उसको ब्यवसायमैत्री भुमिका र लचिलो आर्थिक नीतिमा जुट्न सक्छ । जस्तो यसपालीको बजेटमा विकास निर्माणको लागि छुटयाइएको पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत छ । त्यो छुट्याइएको बजेटको पनि स्रोत सुनिश्चितता छैन । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट नपुग बजेटको स्रोत जुटाइने भनिएको छ । जस्तो कि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रकम चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । त्यो बजेट भनेको कर्मचारीको तलब भक्ता, कार्यालय सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा आदि जस्ता अनिर्वाय प्रकृतिका खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट हो । अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजस्वको स्रोतले धान्ने बजेट भनेको चालु खर्चका लागि मात्रै हो । त्यसबाहेक ऋणपानकै भर पर्छ । सार्वजनिक ऋण पनि ३० खर्ब नाघिसकेको अवस्थामा हरेक बर्ष वित्तिय व्यवस्थापन खर्च बढीरहने र पुँजीगत बजेट खु्रम्चने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । त्यसकारण नेपालको विकास निर्माण र सम्बृद्धिको गाडी साच्चै दौडाउने भनेको नीजि क्षेत्रलाई उत्साहित गरेर हो ।

सरकारले त गत वर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत छुट्याइएकोमा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड मात्र खर्च गर्न सक्यो । अर्थात सरकारले ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुको विडम्बना भित्रको वास्तविकता के होे ? त्यो बेग्लै बहसको विषय होला । किनभने त्यो भनेको जस्तो ऋणपान वा अनुदान वा स्रोत नभएर पनि हुनसक्छ । यसरी एक आर्थिक बर्षभरी चानचुन २ खर्ब विकास बजेट खर्च गरेर ३ करोड जनताको विकास चाहना पुरा होलान् त ? एक आर्थिक बर्षमा २ खर्ब लगानीले कति रोजगारी, कति उत्पादन वा उत्पादकत्व बढाउला त ? राज्यले नै भने जस्तो लगानी विस्तार गर्न नसक्दा नीजि क्षेत्रले कसरी गर्ला ? विचारणीय छ । त्यसकारण यो पंक्तिकारले जोड्न खोजेको विषय अहिले सरकार भन्दा नीजि क्षेत्र निकै बलियो अवस्थामा छ आर्थिक दृष्टिले । नीजि क्षेत्रलाई फकाएर, भने जस्तो व्यवसायिक वातावरण बनाइदिएर सरकारले समृद्धिको रेलगाडी अघि बढाउनु पर्छ । जस्तो कि अहिले बैंक तथा वित्तिय संघ सस्थासँग १५ खर्ब हाराहारी लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ । त्यो पुँजीलाई बैंकहरुले मुलभुत रुपमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके भने त्यसले निकै ठुलो रोजगारी, उत्पादन बढाउन सक्छ ।

जस्तो कि आजको दक्षिण कोरिया र भियतनामले औद्योगिकरणको सुरुवाती चरणमा बैीकङ्ग प्रणालीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा प्रवाह गरेर नीजि क्षेत्रको विस्तारलाई सघाएका थिए । यद्यपी नेपालका बैंकहरुले सम्बृद्धिमा सघाउने गरि लगानी नै गरेनन् भन्ने होइन् । उनीहरुले जलविधुत क्षेत्रमै मात्र पनि ५ खर्ब बढी लगानी गरिसकेका छन् । पर्यटनमा पनि पछिल्ला बर्षहरुमा बैंकहरुले लगानी बढाइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा बैंकहरुको कुल कर्जाको ४ प्रतिशत लगानी पुगिसकेको छ ।

कृषि र किसानमा उनीहरुको लगानी अझै कमजोर देखिन्छ । कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गनुपर्ने भएपनि बैकहरुले हालसम्म ४ खर्ब भन्दा १५ अर्ब चानचुन लगानी गरेका छन् । जबकी यस क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत मानिस आश्रित छन् र जीडीपीमा यसले करिव २५ प्रतिशत योगदान राख्छ ।

तरपनि तुलनात्मक रुपमा नेपालका वित्तिय क्षेत्र सवल र अर्थतन्त्रलाई योगदान दिएकै क्षेत्र हुन् । र, अब पनि देशको सम्बृद्धीमा कसैले दिशाबोध गर्न सक्छ भने त्यो भनेको बैंकिग क्षेत्रले मात्र हो । किनकी पुँजीको बागडोर सरकारसँग हैन, वित्तिय क्षेत्रसँग छ । त्यो पनि पर्यात तरलता भएको अवस्था छ । तर वित्त नीति, मौद्रिक नीति भनेजस्तो उच्च दृष्टिकोण सहितको नआएकै कारण बैंकहरु ढुक्कले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

कमजोरी बैंकहरुका पनि छन् । उनीहरु सानो भन्दा ठुलो ठुलो लगानी गर्न रुचाउँछन् । जबकि देश नै लघु उद्यम र गरिव किसानको बाहुल्यता बढी छ । जबकि गरिव, किसान, न्युन आय बर्ग बढी भएको देशमा उनीहरुमाथी पनि सँगसँगै लगानी गर्ने वित्तिय नीति संघसस्था र अर्थतन्त्र दुबैलाई फाइदा गर्न सक्छ । त्यसकारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अबको लगानीको रोडम्याप बदल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जामा मात्र सिमित नभएर दिर्घकालिन सोच सहित उत्पादन बढाउने र आर्थिक सम्बृद्धि मार्फत आफनै बिजनेस बढाउने ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

यो अर्थतन्त्रको ड्राइभर सिटमा सरकार हैन, बैक र बैर्करहरु छन् । आजको दिनमा नेपालका वित्तिय संस्थाको आर्थिक सम्बृद्धिका इन्जिन हुन् । जसले अर्थतन्त्रलाई सम्बृद्धिपथमा लैजान सक्छ । जोसँग अथाह लगानीयोग्य पुँजी छ । कसैसँग मागमुग गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यत्ति हो, बैंकरहरुले आफनो दृष्टिकोण, दक्षता र क्षमता भने देखाउन सक्नुपर्छ । फगत राष्ट बैंकले देखाएको वा निर्देशित गरेको कुरामा मात्रै लखरलखर अघि बढेर हुदैन ।

बैकिङ्ग क्षेत्रका ब्यवस्थापकहरुले उच्च पारिश्रमिक लिन्छन् । उच्च पारिश्रमिकसँगै उच्च उत्तरदायित्व पनि अपेक्षित हुन्छ । त्यसकारण बैंकरहरुले अर्थतन्त्रको ट्रर्याक बदल्ने साहस, भिजन सहित लगानी विस्तार गर्नुपर्छ ।

नविनतम सोच, उच्च नैतिकता र दृष्टिकोण राखेर गरिने लगानी अवश्य डुब्नेछैन । फेरी सिमित व्यक्ति ठुलो लगानी गर्ने भन्दा असिमित ब्यक्तिहरुमा सम्भावनायुक्त नविन लगानीमा जोड दिनुपर्छ । सिमित वर्ग र क्षेत्रलाई मात्र समेटेर गरिने लगानीले फराकिलो परिवर्त अवश्यक दिन सक्दैन । तर असिमित वर्ग, क्षेत्रलाई समेट गरिने लगानीले धेरैको प्रगतीमा सघाउन सक्छ । फलस्वरुप सम्बृद्धिलाई टेको मिल्छ । एउटै समाजमा असंख्य गरिवहरु हुनु र एकाध मान्छे धनी हुनुले न सिंगो देशलाई धनी बनाउँछ र न त जनताका असन्तोष मथ्थर हुन्छन् । त्यसले समस्याहरु मात्र निम्त्याउँछ ।

त्यसकारण सबै धनी, सबै सम्पन्न बनाउन बैंकको कर्जा प्राथमिकता हुनुपर्छ । जबकी जनताको निक्षेप नडुब्ने गरि, सम्बृद्धिमा सघाउने गरी लगानी गर्न सकिन्छ । जस्तो कि कृषि, पर्यटन, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगलाई बलियो प्रोत्साहन आवश्यक छ । त्यसका लागि विशेष कर्जा योजना ल्याएर थुप्रिएको पैसालाई लगानी गर्न सक्छन् । सरकारले नीति बनाउँछ, नीजि क्षेत्रले उद्यम गर्छ, तर ती दुबैलाई गति दिने इन्धन बैंकिङ प्रणालीसँग छ । त्यसैले नेपालको सम्बृद्धिको यात्रामा बैंकिङ क्षेत्र केवल वित्तिय मध्यस्थकर्ता होइन् आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख साझेदार बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।

बैंकमा पैसा थुप्रि मात्रै रहने र बैंकहरु हेरेको हेर्रै गर्ने, लगानी नै विस्तार गर्न डराउने, डुब्ला कि भनेर सोचीरहने हो भने त्यसले सम्बृद्धिलाई मलजल गर्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य बैंकहरुले गर्ने लगानी र उनीहरुको प्राथमिकतामा निर्भर छ ।

त्यसकारण वित्तिय क्षेत्र समकालीन नेपालको समृद्धिको इन्जिन हो । यो देशको अर्थतन्त्र सवल, आत्मनिर्भर, प्रगतीशील, उत्पादनमुखी, रोजगारीमुखी बनाउन कसैले सक्छ भने त्यो बैंकहरुले नै सक्छ । त्यो भुमिका उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा निभाउन सकुन् ।

– गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।