काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट सेलको धितो लिलामी गर्दा अहिले मुद्दा मामिला खेपिरहेको छ । बैंकले बाफियाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर लिलामी गरेको दाबी गरेपनि सीआईबीले भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको सरकारी मिलेमतोमा लिलामी गरेको दाबीसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । मुद्दामा बैंकका सिइओ देखि एक जना बाहेक सबै सञ्चालक प्रतिवादी छन् । तर यो सबै प्रकरणमा अचम्म देखिनेगरी बैंकका डेपुटी सिइओ महेश ढकाल र सञ्चालक मदन आचार्य जोगिएका छन् ।

लोन रिकभरी कमिटीमै रहेका महेश ढकाल कसरी जोगिए ?
ऋण रिकभरीको सबै प्रक्रियामा बैंकका डेपुटी सिइओ महेश ढकाल जोडिएका छन् । सो कमिटीको हरेक बैठकमा उनी सहभागी छन् भने स्मार्ट सेलको धितो लिलामी गर्ने सबै निर्णयमा उनी प्रत्यक्ष सहभागी भएर हस्ताक्षर गरेका छन् ।यतिमात्र होइन, लिलामी सम्बन्धी सूचना निकाल्ने, लिलामीको निर्णय गर्ने लगायतका काममा लोन रिकभरी कमिटीमा रहेका कारण ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । तर सबैजसो संचालक र स्वयम् सिइओ पर्दा पनि ढकाल जोगिएपछि बैंकभित्रकै कर्मचारी अचम्मित भएका छन् ।

धेरैले महेश ढकाल पनि यो केसमा प्रतिवादी हुन्छन् भन्ने सोचेका थिए । तर उनले दिएको सामान्य इन्कारी बयानकै भरमा उनलाई छाडिएको छ । उनले सिआईबीसँगको बयानमा आफू यो प्रकरणमा संलग्न नरहेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् । जव कि, ऋणको लिलामीसँग सम्बन्धित सबै काममा उनी प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।

आचार्य बोर्डमा सहभागी भए, भत्ता लिए, हस्ताक्षर गरे, तर कसरी जोगिए !
महेश ढकालभन्दा बढी अचम्म मदन आचार्य जोगिएको विषय छ । स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा उनी सहभागी मात्र छैनन्, उनले सो बैठकबापतको भत्ता पनि खाइसकेका छन् । सो बोर्ड बैठकको माइन्युटमा समेत हस्ताक्षर गरेका उनले यही स्मार्ट सेलको लिलामी गर्ने निर्णय भएको पेजमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनले यस विषयमा कुनै नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेका छैनन् । मात्र, तत्काल विदेश जानुपर्ने भएकाले हतार हतार हस्ताक्षर गर्दा सो पेज छुटेको अन्य संचालकहरु दाबी गर्छन् ।

तर, प्रहरीमा भने उनले इन्कारी बयान दिएका छन् । उनले आफू यो लिलामी प्रकरणमा संलग्न नै नरहेको दाबी प्रहरीको बयानमा दिएका छन् ।

अव प्रश्न उठेको छ, लिलामी उही, केस उही, सोही केसमा सिइओ विरुद्ध मुद्दा चल्छ भने, डेपुटी सिइओविरुद्ध किन चल्दैन । बोर्डमा सो फाइल सम्बन्धी निर्णय गरेको भन्दै अरु संचालकविरुद्ध मुद्दा चल्छ भने, भत्ता खाएका, सो बोर्ड बैठकको अरु निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर स्मार्ट सेलको लिलामीको विषयमा नोट अफ डिसेन्टसमेत नलेखेका संचालक मदन आचार्य कसरी जोगिए ? यो विषयलाई बैंकिङका जानकार र बैंकिङ कसुरको मुद्दा मामिलाका अध्येयताहरुले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।