काठमाडौँ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेट, कनेक्ट आईपीएस, क्यूआर भुक्तानी तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गरिने वित्तीय कारोबार गर्ने प्रणालीनै डिजिटल बैंकिङ हो ।
छिटो, सहज र सुलभ कारोबारको लागी डिजिटल माध्यमको विकासले चेक र नगद बाट हुने कारोबार उल्लेख्य रुपमा घट्दै गएको छ  । तर यसको विस्तारसँगै डिजिटल ठगी, फिसिङ, बैंक खाता र सिमकार्डको दुरुपयोग र डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी जोखिम पनि बढेका छन् ।

एक जना व्यक्तिलाई कसरी ठगी गरीन्छ र ठगी बाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा त व्यक्तिगत विषय भयो तर यस प्रकारका ठगीबाट जोगाउन र रोकथाममा स्थानीय सरकारको भुमिका के त ? केही समय अगाडीको कुरा हो, म आफूलाई नै म्यासेन्जर मार्फत अपुताली बापतका सम्पत्ति लिनका लागी लिंक किलिक गर्नु भनेर म्यासेज आयो, भाइबरमा तपाईँले २५ लाख पुरस्कार जित्नुभएको छ, उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्नको लागि नेपालमा भएका बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराउनु भन्ने फोन आयो । त्यसपछाडि पनि मसँग साथीभाइहरूले भनेको जानकारी अनुसार बैंकबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र अपडेट गर्नको लागि कल आयो अनि कल मार्फत नै ओटिपी मागी करिब २५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त गरे ।

यस सम्बन्धमा धेरै समाचारहरू आए, जसमाः फिसिङ (नक्कली लिङ्क वेबसाइटको प्रयोग), ओटिपी ठगी (बैंक कर्मचारी बनेर कोड माग्न), मनी म्युल (कमिसनको लोभमा खाता प्रयोग गराउन), हुन्डी (अनौपचारिक माध्यमबाट रकम सार्ने), लगानी स्क्याम(अस्वाभाविक नाफाको आश्वासन दिने) कामबाट विभिन्न व्यक्तिहरू ठगिएका समाचारहरु सुन्न र देख्न पायौं ।

हामी जति नै होसियार बनेपनि ठगहरुले ठग्नलाई हरदम प्रयास गरिरहेकै हुन्छन् । डिजिटल माध्यमबाट बढ्दै गएको ठगी रोक्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रहरी प्रशासनले मात्र सम्भव छ त ? स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेलेमा यस्ता किसिमका घटनाहरुबाट जोगिन सकिन्छ होला त ?

डिजिटल बैंकिङ ठगी रोक्न स्थानीय सरकारले निभाउनु पर्ने भूमिका

नेपालमा स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । जुन निम्न बमोजिम हुन्छ ।

१.  गाउँपालिका

२.  महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका

नगर र गाउँपालिका वडा समिति 

गाउँपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गतका प्रत्येक वडामा एउटा वडा समिति हुन्छ । साथै गाउँपालिका र नगरपालिकामा विभिन्न समुह र संस्थाहरु हुन्छन जुन निम्न बमोजीम छन् ।

क.  टोल विकास संस्था, टोल सुधार समिति

ख. आमा समूह, महिला बचत समूह, महिला अधिकार तथा महिला सशक्तीकरण समूह, महिला उद्यमी समूह

ग. युवा क्लब, खेलकुद क्लब, सांस्कृतिक तथा सामाजिक युवा समूह ,बाल क्लब तथा विद्यार्थी समूह

घ. कृषक तथा पशुपालन समूह, कृषि तथा पशुपालन सहकारीसँग आबद्ध समूह

ङ. बचत समूह तथा सहकारी संस्था, अन्य सहकारी संस्था

च. ज्येष्ठ नागरिक समूह

छ. उपभोक्ता समिति तथा निर्माण समिति

ज. स्थानीय व्यवसायी तथा उद्यमी समूह

स्थानीय सरकारको पहलमा माथि उल्लेखित संस्था, समिति, क्लब र समूहहरुको परिचालन गरी देशैभरी रहेको सम्पूर्ण वडा तथा टोल टोलमा डिजिटल बैंकिङ ठगी रोक्न सचेतना कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिन्छ र यो एकदमै प्रभावकारी पनी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । माथी उल्लेखित विभिन्न समाचारमा आएका कुराहरु:  बैंक खाता भाडामा दिने, मनी म्युल, हुन्डी, नक्कली वेबसाइट, ओटीपी ठगी, र अनलाइन लगानीको प्रलोभनजस्ता घटनालाई रोक्न स्थानीय तहका सरकारले समन्वय गरेर रोकथाम, निगरानी, अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण र जनचेतनामा काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मुख्य कुरा अपराध भइसकेपछि पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि नागरिकको खाता दुरुपयोग हुन नदिन बेलैमा सचेतना दिनु नै स्थानीय सरकारको मुख्य काम हुनु पर्दछ ।

स्थानीय सरकार (महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका) ले गर्नुपर्ने काम, स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक हुने भएकाले यसको मुख्य भूमिका जनचेतना, प्रारम्भिक जोखिम पहिचान र नागरिकलाई सहायता उपलब्ध गराउनु हो । जसका लागी निम्नलिखित कामहरु गर्नु पर्दछ ।

• प्रत्येक वडा तहमा डिजिटल बैंकिङ सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने ।
• वडा कार्यालय, विद्यालय, क्याम्पस, सहकारी र टोल विकास संस्थामार्फत नियमित अनलाइन ठगी र वित्तिय सचेतना कार्यक्रम चलाउने ।
• ओटीपी, पिन, पासवर्ड र बैंक खाता अरूलाई दिन नहुनेबारे व्यावहारिक प्रशिक्षण दिने ।
• वृद्धवृद्धा, विद्यार्थी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र डिजिटल बैंकिङमा नयाँ प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी अनिवार्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने ।
•  वडा तहमा डिजिटल ठगी सहायता सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र ठगीमा परेको नागरिकलाई बैंक, प्रहरी र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सहयोग गर्ने सम्पर्क व्यक्ति वा सहायता डेस्क तोक्ने ।
  यसले पीडितलाई कहाँ जाने र के प्रमाण लैजाने भन्ने अन्योल कम गर्छ ।
• बैंक खाता र सिमकार्ड दुरुपयोग गरी हुन सक्ने जोखिमको जानकारी गराउने ।
• पैसा दिने प्रलोभनमा अरूका लागि बैंक खाता भाडामा दिन नहुने र त्यस बाट हुन सक्ने जोखम र कानुनी झनझटको बारेमा सचेत गराउने ।
• खातामा अपरिचित व्यतmीले हालेको रकम अरूले भनेको आधारमा अर्काे खातामा नपठाउने साथै नगद झिकेर दिन नहुने कुरा सिकाउने ।
• विद्यालय र समुदायमा डिजिटल साक्षरता अनिवार्य प्राथमिकतामा राख्ने ।
•  स्थानीय डिजिटल ठगीको अभिलेख राख्ने ।

प्राप्त उजुरीको गोपनीयता कायम गर्दै ठगीका प्रकार, प्रभावित समूह र प्रयोग भएका माध्यमको तथ्याङ्क राख्ने । हरेक तीन महिनामा जोखिमको समीक्षा गरी सचेतना अभियान परिमार्जन गर्ने । हरेक वडामा डिजिटल सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति, नियमित सचेतना कार्यक्रम, विद्यालयस्तरीय प्रशिक्षण र ठगीमा परेका नागरिकलाई उजुरी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने ।

समाजका विभिन्न वर्गहरू (महिला, युवा, कृषक, ज्येष्ठ नागरिक र व्यवसायी) लाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरता र डिजिटल ठगी नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतना जगाउनु आवश्यक छ । यसले सुरक्षित बचत, ऋण व्यवस्थापन र डिजिटल बैंकिङ (मोबाइल बैंकिङ, क्युआर भुक्तानी) को सही प्रयोग सिकाउँदै नक्कली लगानी योजना, फिसिङ लिङ्क, नक्कली बैंक कर्मचारी, राहत र अनुदानका नाममा हुने फोन ठगी, र OTP/PIN चोरी जस्ता साइबर वित्तीय जोखिमहरूबाट जोगिने उपायहरू प्रदान गर्दछ । विद्यार्थीलाई नक्कली लिंक, अनलाइन गेमिङ, बेटिङ, सामाजिक सञ्जालको ठगी र एआईबाट बनेको नक्कली आवाज वा भिडियो चिन्ने अभ्यास गराउने । समग्रमा, स्थानीय सरकार (महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका) को सहजिकरणमा विभिन्न समुह र संस्था मार्फत वित्तिय साक्षता र सचेतना अभियान संचालन गरी नियमित समूहगत बैठकहरू मार्फत सर्वसाधारणलाई सुरक्षित र सचेत डिजिटल वित्तीय कारोबार गर्न सक्षम बनाउन सकिन्छ ।

–तुलसी राम आचार्यको लेख