- रमेश कुमार भट्टराई
काठमाडौँ – कोभिड-१९ को माहामारी रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले चैत्र ११ बाट लकडाउन शुरु गर्यो । त्यसपछि देशभरिको सम्पुर्ण उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, प्रतिष्ठान र कम्पनीहरु प्रायस् बन्द भए र कारोबारसँगै आवत जावत र बस्तु ओसार पसार पनि ठप्प नै भयो । शुरुमा लकडाउन घोषणा हुँदा एक हप्ता वा बढिमा १५ दिनको लागि होला भनी सबैले अनुमान गरेका थिए । तर कोरोना संक्रमण भयावह हुँदै गए पछि लकडाउनलाई निरन्तरता दिन सरकार बाध्य हुँदै गयो। लकडाउन लम्बिएसँगै उद्योग, प्रतिस्थान, कलकारखाना र निजी क्षेत्रका कार्यालयहरुमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको पारिश्रमिक कति दिने र लकडाउन लम्बिदै जाँदा पारिश्रमिकको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी रोजगारदाताहरुमा बहस र चिन्ता बढ्दै गएको पाईन्छ ।
पारीश्रमिक बारे आ-आफ्नै धारणा
श्रमिक र कर्मचारीका युनियनहरु कार्यकर्ताको समर्थन लिन र आफ्नो आस्थाको राजनिति दिगो बनाउन लकडाउन भरि काम गरे पनि नगरे पनि, पूरा गरे पनि आंशिक गरे पनि पूरा तलब भत्ता दिनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।अर्को तिर रोजगारदाताहरु आफ्नो सम्पूर्ण उद्योग ब्यवसाय नै बन्द छ, असुलि छैन, नगद प्रवाह शून्य छ । यस्तो अवस्थामा काम नै नगरेको अवधिको कसरी पूरा पारिश्रमिक दिन सकिन्छ भनी प्रतिप्रश्न गर्दै छन् । उनीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संकटको घडिमा उद्योग बचाउन र श्रमिकको जीवन निर्बाह दुबैको लागि लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत मात्र तलब दिन सकिने अडान सरकार समक्ष राखेका छन् ।
होटल एशोसियसन नेपाल हानमा आबद्ध सबै होटलले सामुहिक निर्णय गरेर असोज मसान्त सम्म सम्पुर्ण होटल बन्द गर्ने र होटलका कामदारलाई यो बिचको अवधिमा पाउने तलबको १२.५ प्रतिशत मात्र दिने घोषणा नै गरिसके । होटलमा बस्ने ग्राहकको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा अग्रिम बुकिङ हुने गरेको र सारा संसार कोरोना संक्रमण संग संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा जनजीवन सामान्य हुन २र३ महिना लाग्ने र तेस पश्चात् २/३ महिना मानिस भ्रमण गर्न नचाहने संभावनाले उनिहरुले असोज सम्म बन्द गर्नु तर्क संगत देखिन्छ।
देशभरि ठुलो सञ्जाल भएको बैंक बीमा कम्पनी पनि अहिले असमं जसमा छन् । शून्य काम, शून्य आम्दानी र खर्च यथावतको अवस्थामा घरमा बसेको कर्मचारीहरुको तलब मिलान कसरी गर्ने भनी अन्योलमा छन् । कतिपयले संचित बिदाबाट मिलाएका छन्, कतिपयले फोर्स लिभमा राखेका छन् भने कतिपयले सामुहिक टुंगो नलागुन्जेल पेश्किबाट तलब खुवाएका छन् । बैंक बीमामा केही कर्मचारी काम गरिरहेका छन् भने केही चुप लागेर घरमा बसेका छन् । यी दुई थरि बिचको फरक कसरी न्यायोचित तरिकाले मिलाउने भनि कार्यकारी प्रमुखहरु अन्योलमा छन् ।
लकडाउनको यो संकटपुर्ण घडिमा कम्पनीलाई बचाउने र आफु पनि बाच्ने गरि यथार्थपरक र न्यायोचित तरिका निकाल्न कोहि पनि लागेको पाईन्दैन । सबै आ(आफ्नै ब्यक्तिगत, गुटगत र राजनैतिक फाईदाको जोडघटाउमा लागेको देखिन्छ। यसैबिच आफ्नो भातृ संगठनको स्वार्थगत लहलहैमा लागेर गृह मन्त्रालयले बैशाख १५ गते नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगले लकडाउन अवधिलाई सार्बजनिक बिदा घोषणा गरि लकडाउन अवधिको खाईपाई आएको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरि पीडित रोजगारदाताको दुखेको घाउमा नुन छर्कने काम गर्यो । हुन त यो सुचना सरकार र उसको लगानि सम्बद्ध कार्यालय र उद्योगको लागि मात्र हुने ब्यवसायीहरुको धारणा रहेको देखिन्छ ।
साच्चै भन्ने हो भने सरकार, रोजगारदाता र कामदार श्रमिक लकडाउनको यस घडिमा सबै संकटपुर्ण अवस्थामा छन् ।सबैको जीवन मरणको सवाल छ । आफु मात्र बाच्ने सोच त्यागी आफु पनि बाचौं र अरुलाई पनि बचाउँ भन्ने सोच सबैमा हुनु पर्ने हो । यसको लागि सरकार देखि कामदारसम्म सबैमा यथार्थपरक र ब्यवसायिक सोच हुनु पर्छ । सरकारी अर्ध सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई काम भए पनि नभए पनि सरकारी बजेटबाट तलब भत्ता दिन सजिलो छ। तर कमाएर खानु पर्ने खुवाउनु पर्ने ब्यवसायिक प्रतिस्थानमा कामै नहुँदा, कारोबार र आम्दानी शून्य हुँदा कसरी लकडाउन भरिको तलब भत्ता खुवाउने रु नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्ने गृहमन्त्री र बैक कर्जा लिएर भए पनि पूरा तलब दिनु भन्ने अर्थ मन्त्री र सचिवले जवाफ दिन सक्नु हुन्छ रु नभए अष्ट्रेलिया,अमेरिका र अन्य देशले दिए जस्तो बन्द उद्योगको कामदारलाई नगद तलब अनुदान९सब्सिडि० दिन सक्नु पर्यो । किनकि लकडाउन उद्योगी व्यवसायीले आफु खुसी गर्या होईनन्, सरकारको आह्वानमा गरेकोले क्षतिपुर्ति दिने दायित्व पनि सरकारको हो नि।
देशको बर्तमान अर्थमन्त्री गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्क्ष्य भई सकेको बिद्वान र अनुभवि ब्यक्ति हुनु हुन्छ । वहाले हालै मात्र स्थानिय निकायबाट दिईने राहतमा जो कोहि श्रममा जोडिन आउँदैन र काम गर्दैनन्, उनीहरुलाई अन्य श्रमिकले पाए सरह पूरा रकम नदिने, पाउने रकमको एक चौथाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको सार्बजनिक गर्नुभयो । भन्नुको तात्पर्य वहाँले कामदारको श्रमको मुल्यको यथार्थ बुझ्नु भएको रहेछ । फेरि सरकारी र निजि क्षेत्रमा दोहोरो मापदण्ड किन त भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । कहि पार्टि भित्र चर्को दबाव ठेग्न नसकि ईच्छा बिपरित उद्योग प्रतिस्थानलाई लकडाउनको पूरा तलब दिन बाध्य पारिरहेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ ।
कोरोना संक्रमण संसार भरि अप्रत्याशित रुपमा आएको संकटपुर्ण महामारि हो । यसबाट बाचे पछि भबिष्यमा गर्ने काम र कमाउने अवसर धेरै पाईन्छ । आफु बाच्ने र अरुलाई मार्ने काम कोहि कसैले पनि नगरौं । सरकार,रोजगारदाता र कर्मचारी श्रमिक सबैले सरकार र उद्योगर कम्पनीको यथार्थ अवस्था बुझौं । आपसमा बसेर छलफल गरि श्रम र कामको आधारमा कोरोना लकडाउन भरि बन्दको अवस्थामा उद्योगर कम्पनीको क्षमता अनुसार जीवन निर्बाह हुने गरि पारिश्रमिक लिई सरकारलाई साथ दिई उद्योग प्रतिस्थानलाई बचाउँ । उद्योग कम्पनी बाचे हामीलाई पछिसम्म कमाएर खुवाउन सक्छ । दबाव दिई आफु मात्र बाच्ने प्रयास गरे क्षणिक फाईदा हुन्छ, पछि दुख पाउने निश्चित छ । उद्योग प्रतिस्थानलाई डुब्न बाट बचाउन तथा कर्मचारीको राहतको लागि अन्य देशले दिए सरह नगद राहत सरकाले दिन नसकेको अवस्थामा निम्न अनुसार गरि हनमी पनि बाच्न सक्छौ र उधग प्रतिस्थानलाई पनि बचाउन सकिन्छ ।
पारिश्रमिक बिबादको समाधानको उपायहरु
प्रथम, कर्मचारी श्रमिकको संचित बिदाबाट कट्टि हुने गरि सम्भव भएसम्म लकडाउन हुदा पनि चैत्र महिनाको पूरा तलब भत्ता दिने । बिदा कम हुनेको हकमा नियुक्तिको प्रकृति अनुसार आषाढसम्मको पेश्कि बिदा थपेर भए पनि दिने ।
दोश्रो, अर्थ मन्त्रीज्युले स्थानिय निकायमा राहत काम गराउदा बनाएको नीति अनुसार काम गर्न नआउने, सम्पर्कमा नबस्ने वा चुपचाप घरमा बस्ने श्रमिक कर्मचारिलाई तलबको २५ प्रतिशत वा न्युनतम जीवन निर्बाहको लागि १० हजारमध्ये जुन बढी हुन्छ, लकडाउन भरि मासिक रुपमा दिने ।
तेश्रो, उद्योग कम्पनीले बनाएको सेड्युल अनुसार पालै पालो वा आंशिक १५ दिनभन्दा कम काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई न्युनतम १५००० वा तलब भत्ताको ५० प्रतिशतमा जुन बढि हुन्छ तेहि दिने ।
चौथो, लकडाउन भरि नियमित २० देखि २५ दिन काम गर्ने वा उद्योग प्रतिस्थानले तोकेको लक्ष बमोजिम काम गर्ने कर्मचारी श्रमिकलाई १०० प्रतिशत मासिक तलब भत्ता दिने ।
पाँचौं, होटल एशोसिएसन नेपालको सन्दर्भमा होटलहरु ६ महिना बन्द नै गरि सकेकोले उनीहरुले कामदारलाई सम्पर्कमा राखि रहन १२।५ प्रतिशत मासिक दिने नीति बनाएको तर छोडेर जानेलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिम सबै सुबिधा दिएर जान सकिने मौका उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
अन्तमा आयात र रेमिटान्समा निर्भर नेपाल अहिले एकदमै संकटपुर्ण घडिमा छ । स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेका अर्थ मन्त्री हुनुहुन्छ । राजनैतिक आस्था र गुटगत सोचभन्दा माथि उठेर देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन तथा सबै नेपालीको काम गरेर खाने अधिकारको संरक्षण गर्दै लकडाउनमा दिईने पारिश्रमिक सम्बन्धमा ठोस नीति बनाउनु जरुरि देखिन्छ ।
