काठमाडौँ । मंगलबारदेखि एक सातासम्म देश लकडाउन हुने भएको छ । आदेश अपहेलना गरे १ महिना कैद गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा मंगलबारदेखि घरबाहिर निस्के एक महिना कैद हुन सक्नेछ। सरकारले संक्रामक रोगहरूको रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०२० अनुसार देशभर सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन आदेश दिएको हो ।

सजाय सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार दिएको छ । न्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले घरबाहिर ननिस्कन भनेर दिएको आदेश अपहेलना गरे १ महिना कैद गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सरकारले संक्रामक रोगहरूको रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०२० अनुसार देशभर सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन आदेश दिएको छ ।

सरकारका निर्णयहरु :

१. औषधी उपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कने।

२. अनुपतिप्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउने ।

३. सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडानहरु बाहेक अन्य सबै आन्तरिक व्यवसायिक उडानहरु बन्द गर्ने ।

४. स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक सेवाबाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालनकोलागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु मात्र उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले विदा दिने ।

५. औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग, कलकारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित उद्योगले विदा दिने व्यवस्था मिलाउने ।

६. व्यवसायीहरुले औषधि र औषधिजन्य सामाग्रीहरुको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । आभाव देखाई मुल्य बृद्धि गर्ने वा कालोबजारी,जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामाग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने ।

७ संक्रमण रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा -२) बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सोको लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने ।

८. संक्रमण रोग ऐन २०२० अन्तर्गत जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा वाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम सजाय हुने ।