काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले अब पूरानो नियममा १० प्रतिशत बढाएर ऋण पाइने नियम ल्याएको हो।
यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र धितोको मूल्यांकनको ४० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत ऋण दिन सक्ने व्यवस्था थियो। अब उपत्यकाभित्रको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यता २ करोडसम्म ऋण लिंदा अब करचुक्ताको प्रमाणपत्रको तनाव नहुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् जति रकम ऋण लिँदा पनि कर चुक्ताकोृ प्रमाण पत्र अनिवार्य गरिएकोमा मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत उक्त व्यवस्थामा केहि लचकता राष्ट्र बैंकले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो संसोधन गरेको हो । बैंकरहरुले करचुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिनेभएपछि कर्जा प्रवाहमै कमी आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए ।
पूरानो नियमले साना तथा मझ्यौला व्यवसायहरुलाई सार्है गाह्रो बनाएको थियो । यद्यपी तर कर दाखिला गरेको प्रमाण पत्र भने पेश गर्नुपर्नेछ ।
