काठमडौं । २ करोडसम्म ऋण लिंदा अब करचुक्ताको तनाव नहुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् जति रकम ऋण लिँदा पनि कर चुक्ताकोृ प्रमाण पत्र अनिवार्य गरिएकोमा मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत उक्त व्यवस्थामा केहि लचकता राष्ट्र बैंकले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो संसोधन गरेको हो । बैंकरहरुले करचुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिनेभएपछि कर्जा प्रवाहमै कमी आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए ।
पूरानो नियमले साना तथा मझ्यौला व्यवसायहरुलाई सार्है गाह्रो बनाएको थियो । यद्यपी तर कर दाखिला गरेको प्रमाण पत्र भने पेश गर्नुपर्नेछ ।
