काठमाडौं । मानौँ कम्पनीको नाफा १ लाख आयो । कर तिर्नुपर्यो २५ % अर्थात २५ हजार । तर सामान्यता गरिने चलन के थियो भने ५ जना स्टाफ देखायो, २० हजारका दरले तलव बनायो, त्यसको १ प्रतिशत कर तिर्यो, अनि नाफा जति कागजी रुपमा ढुस भइहाल्यो । अधिकांस ठाउँमा चलेको चलन थियो यो । तर अव यस्ता दिन गए । सरकारले अनिवार्य प्यानमा दर्ता भएकाहरुका लागि मात्र तलव दिन पाइने, अन्यथा त्यस्तो तलव गणना नहुनेगरी नियम ल्याएको छ ।      

हुन त यसको पनि चोर बाटो नभएको होइन । तर यो नियमले ठुलो कारोबारमा तलवको १% तिरेरै २४ प्रतिशत नाफा जोगाउन भने अब फलामको च्यूरा चपाएजस्तै हुनेछ ।  

‘स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको पारिश्रमिक खर्चमा देखाउन पाइने छैन,’आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ । 

यता कम्पनीहरुले खरिद गर्ने गरेको स्थायी लेखा नम्बर नभएको १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिल समेत खर्चमा देखाउन पाइने छैन । यस्ता खाले बिलहरु कम्पनी खुद नाफाबाट मात्र कटाउन पाउने छन् । यो व्यवस्था आगामी साउन १ देखि लागू हुनेछ ।