- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को ग्रामिण तथा सहरी दुवै क्षेत्रको विद्युत महसुल अब खल्ती डिजिटल वालेट एपबाट घरैबसी तिर्न सकिने भएको छ । बिपिसीले स्याङ्गजाको वालिङ, गल्याङ, रामपुर र झिमरूक क्षेत्रमा विद्युत वितरण गरिरहेको छ ।
बिपिसीका विभाग प्रमुख कर्पोरेट टिका राम भट्ट र खल्ती डिजिटल वालेटका सहायक प्रबन्धक जोनाम भूर्तेल बीच यस सम्झौता पश्चात यो सम्भव भएको हो। यस भुक्तानीको लागि खल्ती एपको होम पेजको युटिलिटी पेमेन्टमा ‘कम्युनिटी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी’ सेक्सन थपिएको छ । त्यसमा बिपिसी लेखिएको ठाउँमा थिची बुटवल पावर कम्पनीको बिल तिर्ने काउन्टर, ग्राहक परिचय नम्बर र ग्राहक नम्बर हालेपछि तिर्नु पर्ने रकम देखाउँछ । उक्त रकम ग्राहकले एपमा पैसा लोड गरी वा ‘खल्ती’ एपमा बैंक खाता लिंक गरी सिधै बैंकबाट तिर्न सक्छन् । ग्राहकले विद्युत प्रयोेग गरेको महसुल अग्रिम र ढिला दुबै भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । अनलाइनमा ग्राहकको बिल भुक्तानी गर्न बाँकी भएको तीन महिनासम्मको बिल हेर्न सक्नेछन् ।
यस सम्झौता पश्चात सहायक प्रबन्धक जोनाम भूर्तेल भन्नुहुन्छ, “अब बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्न पैदल हिँडी वा गाडी चढी नै तिर्न पर्ने समस्याबाट बिपिसीका सेवा ग्राहीहरु मुक्त हुनेछन् । नेपालको सुगम तथा दुर्गम दुबै क्षेत्रलाई ओगट्ने गरी बिपिसीको सबै क्षेत्रका प्रयोगकर्ताहरुले घरै बसी अनलाइन भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। यसले डिजिटल नेपालको हाम्रो अभियानमा निकै ठुलो योगदान पुर्याउने पनि विश्वास राख्दछु।”चार क्षेत्र मध्य पहिलो चरणमा वालिङ, गल्याङ, रामपुर को भुक्तानी सुरु भइ सकेको छ भने झिमरूकको भने दोस्रो चरणमा सुरु हुनेछ।
खल्ती डिजिटल वालेट नेपालको लोकप्रिय पेमेन्ट गेटवे हो, जसको उद्देश्य प्रयोगकर्ताको समय बचत गरी भुक्तानी र बैंकिंग कारोबार सहज साथै सरल गर्नु हो । ‘खल्ती’ वालेटको प्रयोग गरी ६० प्लस बैंकमा पैसा पठाउन सकिने साथै मोबाइल रिचार्ज, बिजुली, पानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, फिल्म, प्लेन, इभेन्ट्स को टिकट खरिद, होटेल रुम बुकिङ गर्ने, इ–कमर्समार्फत किनिएको सामानको भुक्तानी गर्ने, दैनिक पत्रिकाहरुको ग्राहक–शुल्क तिर्ने, सरकारी कर तथा सेवा शुल्क तिर्ने जस्ता धेरै सेवाहरु लिन सकिन्छ । साथमा भुक्तानीमा पाइने क्यासब्याकको फाइदा उठाई रकम बचत गर्न पनि सकिन्छ। ‘खल्ती’का प्रयोगकर्ताहरुको संख्या १४ लाख ५० हजारभन्दा बढि छ ।
