काठमाडौं – तराई मधेसका आठ जिल्लामा आवरोधका बावजुत पनि स्थानिय तह पुनर्संरचना आयोगले मंसिरको दोस्रो सातासम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझउने भएको छ । हालसम्म साठी जिल्लाको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन र आयोगले त्यसको काम गरिरहेको छ ।

आयोगका एक सदस्याका अनुसार आयोगले तोकेको जनसंख्या लगायतका अधिकांश मापदण्डहरुको पालना नगरेको र तीन जिल्ला धनकुटा, सल्यान र रुकुममा आयेगले तोकेको सीमाभन्दा बढी स्थानीय तह सिफारिस गरेको बताएका छन् ।

सरकारले तत्कालीन जिल्लाका ईलाकालाई मापदड मानेर कात्तिक भित्र पुनर्संरचना गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने मंसिरको दोस्रो साताभित्र प्रतिबेदन बुझउने गरी काम भईरहेको बताएका छन् ।

मधेस केन्दीत  दलहरुले गरेको अवरोधका कारण तराई मधेसका आठ जिल्लामा भने समस्या देखिएको छ ।