कम्पनीको नियम विपरित अध्यक्ष भन्दै हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा मुद्धा परेपछि ‘राई नेशनल हाइड्रोको अध्यक्ष भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएको स्थितिमा राईले उक्त कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतले प्रमाणपत्र नं. १६९४२, परिचयपत्र नं. ४७१३ को सेयर प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा सो कार्य कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३८ विपरीत भएकोले यस्तो कार्य नगर्नू’ भनी योगेन्द्र राईको नाउँमा आदेश आएको स्पष्ट देखिन्छ । 

राईविरुद्ध भएको फैसलामा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६० बमोजिम २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको आदेश भएको थियो । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कुनैपनि सञ्चालक आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद सजायसम्म गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र प्रमोद कुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले वि.सं. २०७३ साल जेठ १० गते राईको विषयमा उक्त फैसला गरेको थियो । फैसला कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पनि राई एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सञ्चालक पदमानै रहँदै आएका छन् ।