नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहमती समेत नलिई उक्त भवन निर्माण गरिएको छ । यदि कुनै पनि निजी एयरलाइन्सले एयरपोर्टमा सानो टहरा बनाउन चाहेमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । प्राधिकरणमा प्रस्ताव जानुअघि पर्यटन मन्त्रालयको उड्डयन सुरक्षा महाशाखाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

तर हिमालय एयरलाइन्सले यी कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्वन गरेको छैन र प्राधिकरणबाट स्वीकृति समेत लिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएको भन्दै सरकारले नेपाल आयल निगमको हवाई इन्धन डिपो समेत त्यहाँबाट हटाउने तयारी गरिरहेका अवस्थामा निजी एयरलाइन्सले स्वीकृति र मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरी सुरक्षालाई चुनौति दिनुका अलावा कानुन मिचेको प्रष्ट हुन्छ ।

यससम्बन्धमा प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले आफ्नो निरिहता प्रकट गरे । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयको ठीक विपरीत एयरलाइन्सले कार्यालय स्थापना गरेको छ । सेनाले उक्त कार्यालय बनेकोमा आपत्ती जनाउँदै तुरुन्तै हटाउन समेत प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको समेत थाहा भएको छ ।

एयरलाइन्सले भन्सार नजिकै कार्यालय खोलेको र उक्त संवेदनशील स्थानमा कसले के उद्देश्यका लागि कार्यालय खोल्न सहमती दियो भन्दै चासो अहिले सर्वत्र भइरहेको छ । साथै उक्त भवन निर्माणका लागि कुनै निकायबाट पनि नक्सा पास र डिजाइनको स्वीकृति लिएको छैन ।

प्राधिकरणका केही कमिशनखोर र भ्रष्टहरूलाई हातमा लिएर एयरलाइन्सले उक्त भवन बनाएको पर्यटन मन्त्रालयका एक उपसचिवले जानकारी दिए । इन्जिनियरिङ मेन्टिनेन्सका लागि स्वीकृति मागिए पनि प्रयोजन भने त्यस कार्यका लागि भएको छैन ।

निजी क्षेत्रबाट एक वर्षअघि देखि सञ्चालनमा आएको हिमालय एयरलाइन्सको पहिलो उडान नै विवादित बनेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अनुमति नलिँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली यसै विमानमार्फत चीन भ्रमणमा गएका थिए ।