काठमाडौं – सरकारले डीआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजीपीमा नियुक्ति गर्नका लागि कार्यसम्पादन नम्बर नै कीर्ते गरी थपघट गरेको खुलासा भएको छ । गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको कार्यसम्पादन नम्बरका आधारमा सर्वोच्च अदालतले गएको चैत ८ गतेको फैसलामा डीआइजी नवराज सिलवालको बढी देखाएको थियो ।
तर सरकारले प्रहरी नियमावलीअनुसार ३ बर्षको नम्बरका आधारमा प्रकाश अर्यालको बढी देखाएर उनलाई आइजीपी बनाएको छ । रातारात डीआइजी सिलवालको २ नम्बर घटाई अर्यालको बढी देखाएर बढुवा गरिएको छ । पहिला अदालतमा पेश गरेको कार्यसम्पादन नम्बरका अक्षर नै फरक भएकाले कीर्ते गरिएको कुरा पुष्टी भएको छ । तीन बर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डीआइजी नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्यालको बराबरी थियो ।
गृहमन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी, पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, मानवस्रोत विभागका पूर्वएआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखाका एसपी विश्वराज पोखरेलले कीर्ते गरी सिलवालको २ नम्बर घटी बनाएर प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाउने भूमिका खेलेका छन् । कार्यसम्पादन नम्बर थपघट गरी बढुवा गरिएपछि डीआइजी सिलवाल फेरि न्यायालयको शरणमा पुगेका छन् । उनले मंगलबारै आइजीपीमा अर्यालको नियुक्ति बदर र अदालतको मानहानीमा अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा उपेन्द्रकान्तदेखि वीरेन्द्रबाबुसम्म पर्ने भएका छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कसको कति ?
आर्थिक बर्ष २०६९-०७० मा पूर्णांक १५० मा सिलवालले १४८ र अर्यालले १४७ नम्बर पाएका थिए । २०७०-०७१ मा ४० पूर्णांकमा सिलवाल र अर्यालले ३६-३६ नम्बर पाएका थिए । २०७१-०७२ मा ४० पूर्णांकमा सिलवाल र अर्यालको ३९-३९ थियो । २०७२-०७३ मा ४० पुर्णांकमा दुवैले ४०-४० नै पाएका छन् । त्यसका अतिरिक्त २०७२-०७३ मा डीआइजी सिलवालले विभूषण सुप्रवल जनसेवाश्री पाएका छन् । जसको प्रहरी नियमावली अनुसार २ नम्बर जोडिन्छ । प्रहरी ऐन अनुसार २०६९-०७० को नम्बर नजोडिंदा पनि तीन आर्थिक बर्षमा सिलवाल र अर्यालले बराबर नम्बर पाएको देखिन्छ । विभूषणको थप २ नम्बर जोड्दा सिलवालको २ नम्बर स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले अदालतलाई पठाएको कार्यसम्पादन नम्बर यही अनुसार छ । र, यही नम्बरका आधारमा अदालतले फैसला गरेको देखिन्छ ।
पहिलाको र पछिको हस्ताक्षर र अक्षर नै फरक
रातारात अदालतको फैसलापछि कार्यसम्पादन नम्बरको फाइल हेरफेर गर्ने क्रममा पहिलाको कार्यसम्पादन नम्बरको फाइलको अक्षर र नम्बर दिने अधिकारीको हस्ताक्षर नै फरक फरक भएबाट नै पुष्टी भएको छ । यसले पनि कीर्ते गरेको कुरालाई पुष्टी गरेको छ ।
पहिलेको कार्यसम्पादन नम्बर दिएको पत्रको अक्षर नै फरक रहेको छ । कीर्ते गरिएको कासमु नम्बरको अक्षर युनिकोडमा छ भने सक्कली अन्य अक्षर (फन्ट)मा छ । कीर्ते गरिएको फाइलको अक्षरमा ‘प्राप्ताङ्क’ उल्लेख छ भने पहिलाको कासमुमा प्राप्ताङ्क अङ्क लेखिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको हस्ताक्षर नै फरक छ । सुपरीवेक्षकको मूल्यांकनमा पहिलेको २० मा ‘बीस’ लेखिएको छ भने पछिको ‘बिस’ लेखिएको छ । बढी अंक प्रदान गर्दा स्पष्ट रुपमा आधार र कारण खुलाइएको छ बीसमा । तर १८ मा सुपरीवेक्षकले मात्र आधार र कारणसहित दस्तखत गरेका छन् । यसरी अदालतको आदेश विपरीत आइजीपी बनाउन नम्बर थपघट गर्दा गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीदेखि पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, एआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, एसपी विश्वराज पोखरेलको कर्तुत उदांगिएको छ । पहिलाको र २०७३ चैत ८ पछिको हस्ताक्षर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान(नाष्ट)मा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
सरकारले न्यायालयमा पठाएको सक्कल कार्यसम्पादन नम्बरको फाइल झिकाएर कीर्ते गरी नम्बर थपघट गरी अदालतलाई गलत सावित गर्न खोजेको पहिलाको र पछिको फाइलमा भएका अक्षर र हस्ताक्षर नै फरक भएकाले पुष्टी भएको छ । जुन न्यायालयको सोझै अवहेलना हो । पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालदेखि एआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठसम्मले सर्वोच्चको २०७३ चैत ८ को फैसलापछि कासमुमा सही गरेको नाष्टमा लगी हस्ताक्षर प्रमाणित गर्ने हो भने खुलासा हुने प्रहरी स्रोतले बताएको छ । अपराधीले अपराध गर्दा कुनै न कुनै दसी प्रमाण छोड्छ भनेझैं सरकारले पनि अदालतको फैसलापछि कासमुको नम्बर परिवर्तन गर्दा दसी प्रमाण छाडेको छ ।
लोकसेवा आयोगमा कार्यसम्पादन नम्बर पठाउनैपर्ने नियम समेत पालना नगरिएको खुलेको छ । गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको कार्यसम्पादन नम्बरको सक्कल फाइल गृहमन्त्रालयले फिर्ता ल्याएर नम्बर थपघट गरेको पुष्टी भइसकेको अवस्थामा अदालतले यसलाई कुन रुपमा लिन्छ भन्ने कौतहुलता प्रहरी संगठनमा छ । तीन बर्षको नम्बर जोड्दा पनि डीआइजी सिलवाल र अर्यालको बराबरी थियो । तर रातारात डीआइजी सिलवालको २ नम्बर घटाई अर्यालको बढी देखाएर त्यसमा पूर्वआइजीपीले सही गरी षडयन्त्रमूलक ढंगले अर्याललाई बढुवा गरिएको स्रोतले बताएको छ । यसरी पछि नम्बर थपघट गरी अदालतको आदेश समेत लत्याएर अर्याललाई आइजीपी बनाइएको छ ।
तस्वीरमा पहिलाको कार्यसम्पादन नम्बरको पत्र र अदालतको आदेशपछि तयार गरिएको डीआइजी सिलवालको नम्बर घटाइएको कासमुको पत्र । – दृष्टिन्युज
