स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको पदावधि सकिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुख्य निर्णयहरु गर्न नसक्ने भएको छ । ३ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुने व्यवस्था भए पनि दुई जनाको पदावधि सकिएको र १ जनालाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हुँदा राष्ट्र बैंकमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरु नरहेका हुन् । कुनै पनि मुख्य निर्णय गर्न एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्वतन्त्र सञ्चालकद्वय डा. रामहरि अर्याल र श्रीराम पौडेललको पदावधि केही दिनअघि नै सकिएको हो । अर्का स्वतन्त्र सञ्चालक बीकेमान सिंहको भने सञ्चालकका लागि योग्यता नपुगेका कारण सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिंह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र भएको हुँदा अदालतले उनलाई ‘काम नगर्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हुँदा उनी सञ्चालकका हैसियतमा भए पनि निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन पाइरहेका छैनन् ।
तीनै जना स्वतन्त्र सञ्चालकहरु नरहे पनि अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ र पदेनमा अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदी मात्र रहेका छन् । स्वतन्त्र सञ्चालकहरु नभएपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले सामान्य बाहेक महत्वपूर्ण निर्णयहरु भने गर्न पाउँदैन ।
तर, स्वतन्त्रबाट एक जना मात्र सञ्चालक भए महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउने भएको हुँदा सरकारले नै यसमा पहल गर्नुपर्ने बताइन्छ । नयाँ सञ्चालक नियुक्त गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्ने भए पनि निर्वाचन आयोगसित सहमति लिएर सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ ।