काठमाडौँ – लेखा व्यवसायको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) बाट सदस्य भएकाहरुले मात्र लेखापरिक्षण सेवा दिन मिल्ने भएपनि काठमाडौँमा खुलेआम नक्कली अडिटरहरुले ठगीधन्दा चलाउने क्रमले भने तीब्रता पाएको छ । नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन अनुसार आइक्यानको सदस्य नभएकाहरुले लेखा व्यवसाय संचालन गर्न नपाउने भएपनि काठमाडौँमा खुलेआम यस्तो धन्दा चलेको पाइएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अडिट फर्म भनेर दर्ता गर्ने, आफैंले लेखा राखिदिने र आफ्नै मिलेमतोमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई सहि गर्न लगाएर खुलेआम ठगीधन्दा चलिरहेको छ । 

भण्डारी अडिट फर्म प्रालिका नाममा ठगी धन्दा चलिरहेको भन्ने जानकारी एक चार्टड एकाउन्टेन्टले दिएपछि हामीले यसबारे खोजीनिती गरेका थियौं । आफ्नो कम्पनीको नाम भण्डारी अडिट फर्म प्रालि राखी फेसबुकमा समेत प्रचार गरीरहेका यिनलाई हामीले ग्राहक बनेर सम्पर्क गर्दा यिनले एक वर्षको ५००० रुपैयाँ लेखापरिक्षण शुल्क लिने दावी गरे । उनले लेखापरिक्षण गरेको प्रतिबर्ष ५ हजार रुपैयाँ र कराचुक्ता ल्याईदिएको ५००० रुपैयाँ पर्ने दावी गरे । (उनीसंगको टेलिफोन रेकर्ड हामीसँग सुरक्षित छ ।) यसअघि पनि यसरी ठगी गरिरहेका  विभिन्न नक्कली लेखापरिक्षण फर्मलाई आइक्यानले कारवाहीको प्रक्रिया थालेको थियो । आइक्यान ऐन अनुसार आइक्यानको स्वीकृति विना अडिट फर्म चलाउन पाइंदैन् ।  

अर्थ सरोकार डटकमले यसबारेमा बुझ्न खोज्दा उनले आफुले कम्पनीको लेखा बनाइदिने र रजिष्टर्ड अडिटर डीआर उपाध्यायले यसमा सहि गर्ने बताए । उनका अनुसार एक वर्षको ५ हजार रुपैयाँ तिरेपछि भण्डारी अडिट फर्मले लेखा राखीदिने र उक्त फर्मकै मिलेमतोमा डीआर उपाध्यायले लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा सहि गर्ने दावी गरे । साथै उनले अर्को ५ हजार रुपैयाँ दिएपछि करचुक्ता समेत दिने गरेको छ । यसरी मिलेमतोमा आफैं लेखा राख्ने र लेखापरिक्षण गर्ने काम गैरकानुनी मानिने गरिन्छ । तर आइक्यानले यसअघि पनि थुप्रै यस्ता नक्कली अडिट फर्महरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया थालेको भएपनि खास कारवाही गर्न सकेको थिएन ।  

हामीले सुरुमा ग्राहक बनेर सबै कुरा बुझ्यौं । उनले दर्तावाला लेखापरीक्षक डीआर उपाध्यायसंगको मिलेमतोमा नक्कली अडिट रिपोर्ट बनाउने गरेको थाहा पाएपछि हामीले पुन उनलाई सम्पर्क गरी यस्तो काम गरिकानुनी हो भन्ने बारेमा सोध्यौं । उनले दम्भका साथ भने, ‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझेको हो । मज्जाले पाइन्छ भन्यो । कर कार्यालयले पनि पाइन्छ भन्यो । आइक्यानको नियम के हो थाहा छैन ।