">
काठमाडौँ- क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालले नयाँ मुलुकी ऐनप्रति आपत्ति जनाउँदै बिज्ञप्ति निकालेको छ । संगठनको नगरकोट सम्मेलनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले संयुक्त रुपमा बिज्ञप्ति निकाली नयाँ मुलुकी ऐन प्रेस विरोधी भएको दावी गरेका छन् ।
बिज्ञप्तिमा नयाँ मुलुकी ऐनले खोजी पत्रकारितालाई निरुत्साहित गरेकोसमेत उल्लेख छ । नागरिकको सामान्य दैनिकीलाई समेत कठोर बनाएर आएको मुलुकी ऐन खारेजीको मागसमेत संगठनले गरेको छ । सरकारले ल्याएको यस्तो कानुनले प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने भन्दै संगठनले यसका विरुद्ध लाग्न सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ ।
यही भदौ १ गते सरकारले लागु गरेको मुलुकी ऐनले नेपाली प्रेस र आम जनताको अधिकारलाई पूरै कुन्ठित पारेको बताएको छ । संगठनले खासगरी धारा २९३ देखि धारा ३०७ सम्मका प्राबधानहरुले नेपाली प्रेसको घाँटी रेट्ने काम गरेको बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “यसले खोज पत्रकारिताको हत्या गरेको छ । साथै सामान्य नागरिकको दैनिकीमाथि नै कठोर कानुन लादेर सरकारले निरंकुश चरित्र देखाएको छ । यसप्रति हाम्रो संगठन घोर आपत्ती व्यक्त गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गरी ल्याइएका ती प्रावधानहरु खारेज गर्न माग गर्दछ ।” संगठनले सरकारले कानुन मार्फत हरण गर्न खोजिएका जनअधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि एकताबद्ध भई संघर्षमा उत्रन आम श्रमजीवी पत्रकार, अधिकारकर्मी तथा स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैमा आह्वान गरेको छ ।
यसका साथै संगठनले प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने कुनै पनि प्रकारका हस्तक्षेप आफ्नो संगठनलाई स्वीकार्य नभएको बताएको छ। संगठनले श्रमजीवीका अधिकार आन्दोलनबाट मात्र रक्षा हुने बताउदै विगतबाट नेपाली प्रेसले व्यहोर्दै आएको अन्यायका विरुद्ध लड्न सबैमा आव्हान गरेको छ । ‘लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारले पछिल्लो चरण स्थानीय स्तरमा जनतामाथि थोपरेको चर्को कर र केन्द्रमा मुलुकी ऐनका नयाँ संस्करणहरु ल्याएर घोर निरंकुशता थोपरेको यो सन्दर्भमा फेरि पनि सबै श्रमजीवीले नयाँ आन्दोलनको आवश्यकता महशुस गरेका छन् ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “श्रमजीवीका हितमा हाम्रो संगठन कुनै पनि खालको संघर्ष गर्न प्रतिवद्ध छ ।’
हेर्नुहोस् बिज्ञप्ति :
