काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले बैंकका अध्यक्ष र सीइओको उमेरहद तत्काल नतोक्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ । सर्बोच्चले केहि दिनअघि मात्र प्राइमका सीइओ नारायणदास मानन्धरलाई पहिलेकै जिम्मेवारीमा फर्कन दिनु भन्दै केन्द्रीय बैंकलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै भदौ १० गते (हिजो) पुन: मंगलबार फेरि गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक भुपेन्द्रबहादुर खड्काको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
खड्काले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले खड्काको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते ७० वर्ष कटेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने र बहादवाला सञ्चालकको हकमा भने ७४ वर्ष नाघेको भए स्वत पदमुक्त हुने निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका जारी भएकै दिनदेखि बैंकका करिब २ दर्जन सञ्चालकहरु पदमुक्त भएका थिए । ६५ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई सीइओ नियुक्ति गर्न नपाइने र बहालवाला सीइओ ६९ वर्ष कटेको भए स्वत पदमुक्त हुने निर्देशिका ल्याएको थियो ।
यता सर्बोच्चले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशिकामार्फत बैंक सञ्चालक र सीइओको उमेर तोक्ने अधिकार नभएको जनाएको छ ।
