मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पाइने ब्यबस्था रहेको छ । जसअनुसार श्रेष्ठ उच्च अदालत पुगेका हुन् । जसलाई १७ नम्बर महल पनि भन्ने गरिन्छ।  पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ मा यो ब्यबस्था भएकोले अहिले पनि यसलाई १७ नम्बर भन्ने गरिएको हो ।

नक्कली कागजपत्रका आधारमा ऋण दिएको अभियोगमा अजय श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।