काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले  लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । 

अधिवक्ता ओलीले भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको सेवा सुविधा संविधानविपरित रहेको फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संविधानको धारा २२०(८)र धारा २२७ सँग सीधा बाझिनेगरी प्रदेश १ बाहेक ६ प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूची बदर भएका छन् । सर्बोच्चकले यस्तो फैसला गरेसँगै अब स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले तलब भत्ता पाउने छैनन्।